धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६३ दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत सन्तुलित रुपमा बजेट नल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेट ल्याउँदा भइरहेको अराजकताका कारण प्रदेश सरकारको विरोध बढेको बताए । ‘यो बजेटमा मेरो जिल्लाका पनि थुप्रै योजना परेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, ती योजनाको माग न त गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट भएको थियो न त मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ । सबै योजना बाइपासबाट आएका छन् । ती योजना बजेटमा समावेश गर्न मन्त्रीहरूको पनि भूमिका देखिएको छैन ।’ 

प्रमुख सचेतक धामीले बजेट निर्माण हुने ठाउँ कता हो रु भन्दै प्रश्न उठाए । बजेट ल्याउँदा बिचौलिया सक्रिय भएको संकेत गर्दै धामीले भने, ‘अहिले त ६० लाखको योजना ल्याउने भए सुरुवातमै ६ लाख खातामा हाल्दिन्छु भन्ने गरेका छन् ।’ 

प्रमुख सचेतक धामीले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेस दार्चुलाले आफूलाई गृहजिल्ला प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय नै गरेको बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्य भनेका बजेट ल्याउने व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा जनमानसमा छ,’ उनले भने, ‘बजेट छुट्याउने नसकिएपछि जिल्ला प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।’

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले बजेटका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको चारबुँदे अवधारणाअनुसार बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । विषयगत संवेदनशीलताबिना नै योजना ल्याइएको उनको आरोप थियो । 

अर्को सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारुले बजेटमा थुप्रै कमजोरी भएको बताउँदै अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको भाव बुझ्न सकेको छैन । सबै प्रदेशबासीको बुझ्न सक्ने सम्भावना नै भएन । बजेट पुर्नलेखन हुनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले दोस्रोपटक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपालको इतिहासमा नयाँ राजनीतिक कोर्सका रुपमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए । अहिले ल्याइएको बजेटलाई नेपालको संविधान र कुनै पनि ऐनले नचिन्ने बताए । ‘संघसंस्थामा बजेट हाल्दैन भनियो,’ उनले भने, ‘२५ लाखभन्दा कमका योजना नल्याउने पनि भनिएको थियो । तर, त्यस्ता योजनाको चाङ छ ।’

राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य खिमादेवी बिष्टले अहिलेको बजेट कुन व्यवस्थाबाट आएको भन्दै प्रश्न गरिन् । सरकारले बजेटका लागि विभिन्न अवधारणा ल्याएको बताउँदै उनले उक्त अवधारणाविपरीत बजेट ल्याइएको बताइन् ।  

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २५ लाख भन्दामाथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरिने भन्दै चारबुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । 

तर, ३१ भदौमा प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेटमा २५ लाखभन्दा कमका योजना र संघसंस्थालाई दिएका योजनाको चाङ छ ।