धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका पदाधिकारीले आन्तरिक आयको १८ प्रतिशत रकम सुविधा र भत्ता लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले नगरपालिकाको आन्तरिक आय एक करोड १० लाख रुपैयाँ सुविधा लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले आन्तरिक आएको १६.६१ प्रतिशत रकम पदाधिकारीको सुविधामा मात्र खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘लम्कीचुहा नगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधा वापत रू। १ करोड १० लाख खर्च गरेको देखिएको छ, जुन पालिकाको कुल आन्तरिक आय ६ करोड ६१ लाख ९६ हजारको १६.६१ प्रतिशत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले आन्तरिक आयको आकार र कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधाबीच आवश्यक तादम्यता मिलाई चालु खर्चलाई व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाई व्यय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसैगरी, सो नगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारी बैठक भत्तामा ६ लाख ६० हजार र कर्मचारीको बैठक भत्तामा तीन लाख ५३ हजार समेत जम्मा १० लाख १३ तेह्र हजार खर्च गरेको छ । जुन आन्तरिक आयको तुलनामा नगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्तामा १.५३ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

नगरपालिकाले यो वर्ष ७ जना प्रशासनिक कर्मचारीलाई २ लाख ६१ हजा २८२ र २३ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई ३ लाख ३६ हजार ८५५ रुपैयाँ गरी प्रोत्साहन भत्ता वाफत ५ लाख ९८ हजार १३७ भुक्तानी गरेको छ । यो आन्तरिक आएको झण्डै एक प्रतिशत हो । महालेखा परीक्षकले कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनाई कार्यपालिकाको निर्णय सभाबाट पारित गरी खर्च लेखेको जनाएको छ । निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर पालिकाको आन्तरिक स्रोत तथा कार्य बोझ समेतको विश्लेषण गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहत स्वरुप अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकले दिएको छ ।

यसैगरी, लम्कीचुहाले तीन जना करार कर्मचारीलाई ७२ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता समेत उपलब्ध गराएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा मिति २०७९/०१/२१ गतेको मन्त्रालयको परिपत्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मासिक रुपमा महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको नपाइएकोले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भनी परिपत्र गरेको भएपनि लम्कीचुहाले बाँडेको सो महंगी भत्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ठहर छ । 

पदाधिकारी र कर्मचारीले भ्रमणमै सक्याए करिब ७६ लाख
लम्कीचु्हा नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले कार्यालयकै उद्देश्य र प्रयोजन नखुलाई करिब ७६ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्च बुझेका छन् । ‘पालिकाले कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्च वाफत ६३ लाख ६४ हजार ५८३ र अनुगमन मुल्यांकन खर्च वाफत् १२ लाख २४ हजार ४१५ गरी जम्मा ७५ लाख ८८ हजार ९९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र प्रयोजन कार्यालयकै कामका लागि भएको भनी सुनिश्चित हुने विश्सनीय आधार देखिएन । भ्रमण प्रश्चात तोकिएको ढाँचामा भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरी कतिपय भ्रमणको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको छ । कतिपय भ्रमणहरू पालिका वा कार्यालयसँग असम्बन्धित अन्तरपालिका भ्रमणमा गएको जनाई सो वाफतको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको छ । भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन । कतिपय भ्रमण आदेशमा आदेश नम्बर र मिति समेत राखेको छैन । अतः तोकिएको कानुनी ब्यवस्थाको पालना गर्दै भ्रमण खर्च गर्दा पालिकाको प्रयोजनमा खर्च भएको सुनिश्चित हुने व्यवस्था सहित सबै भ्रमण पश्चात भ्रमण प्रतिवेदन लिने ब्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

पदाधिकारीलाई नै आर्थिक सहायता
लम्कीचुहाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमै उल्लेख नभएको आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तीन जना कार्यपालिका सदस्यहरुलाई ५० हजारका दरले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ ९ख० मा पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई प्रदान गरिने सुविधाबारे व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सो व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । पालिकाले सो व्यवस्था विपरीत आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको नियम सम्मत देखिएन ।’

ऐनविपरीत मेयरको कानुनी सल्लाहकार
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले ऐनविपरीत कानुनी सल्लहकार नियुक्त गरी पाँच लाख २५ हजार ७२१ नगरपालिकाबाट भुक्तानी गराएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा कानुनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था नभएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ९८० मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको अवस्थामा समेत पालिकाले अधिवक्ता रूपाकुमारी चौधरीलाई नियुक्त गरी नियम विपरीत पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको हुँदा उक्त भुक्तानी सम्बन्धमा जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इन्धनमै सकियो सवा एक करोड
लम्कीचुहा नगरपालिकाले इन्धनमै सवा एक करोड रुपैयाँ उडाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार दुई पांग्रे ४४, ५ ट्याक्टर, २ स्करोलर, २ कन्टेनर, २ स्कारपियो, २ टिप्पर, १ दमकल, २ जेसिवि रहेकोमा इन्धन नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजन शिर्षकमा ३४ लाख ९५ हजार ८०२ र अन्य शिर्षकमा ७६ लख ५९ हजार २० गरी जम्मा एक ११ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, लम्कीचुहाले ७३ जना कर्मचारीलाई वर्षभरि ११ लाख ३४ हजार पाँच सय रुपैयाँको इन्धन खर्च वाफत रकम भुक्तानी गरेको छ । नगरकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार मासिक कार्यालय सहयोगीलाई मासिक १ हजार, मुखिया सहायक चौथो र पाँचौलाई एक हजार पाँच सय, अमिन सर्भेक्षकलाई दुई हजार पाँच सय, सवईन्जिनियर र असईलाई दुई हजार पाँच सय, अधिकृतस्तरलाई दुई हजार र इन्जिनियर ९अधिकृतस्तर०लाई तीन हजारका दरले इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको हो ।

‘पालिकाले इन्धन खर्च भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त खर्च लेख्दा कुन कुन गाडीको लागि कति कति ईन्धन उपलब्ध गराई कहाँ कहाँ गई के प्रयोगमा सवारी साधन प्रयोग भएको हो सोको सम्पूर्ण विवरण खुलाउने लगबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारी साधन नं। खुलाएर अभिलेख राखी कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई इन्धन खर्च भुक्तानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’