कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रत्येक महिना ७४ हजार ६२६ रुपैयाँ बुझ्छन् । उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष पनि हुन् ।

तर, उनै मुख्यमन्त्री तथा अध्यक्षले नियुक्त गरेका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यको खातामा प्रत्येक महिना ९१ हजार ९५३ रुपैयाँ झर्छ।

मासिक पारिश्रमिक मुख्यमन्त्रीको भन्दा झन्डै ७ हजार कम भएपनि अन्य सुविधाको नाममा सदस्यहरूले प्रतिमहिना ९२ हजारको हाराहारीमा रकम बुझ्ने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार कायम गरिएको छ । उनलाई अन्य शीर्षकमा १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार र २ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइदा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक ६३ हजार २५० माथि अन्य शीर्षकमा प्रत्येक महिना ३९ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

३ हजार विविध, ३ हजार सञ्चार र २० हजार घर भाडा बुझ्ने सदस्यहरू मध्ये केही आफ्नै घरमा बस्दै आइरहेको आरोप छ । त्यसैमाथि  मासिक १५ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यहरूलाई यत्रो सुविधा दिएको कानुनले उपाध्यक्षलाई कम दिने त कुरै छैन । उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक नै झन्डै झन्डै मुख्यमन्त्री बराबर छ ।

मासिक ६९ हजार ६८२ रुपैयाँमा तबलबापत बुझ्ने उपाध्यक्षलाई अन्यबापत २६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । उपाध्यक्षलाई पनि २० हजार घर भाडा सञ्चार र विविधमा ३्३ हजार उपलब्ध गराइएको छ ।

उनलाई पनि धनगढीमै घर भएर कानुन बनाएरै घर भाडा लिएको आरोप लागिरहेको छ ।

उपाध्यक्षलाई गाडी सुविधा हुँदा हुँदै यातायात खर्चको पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म यातायात खर्च नबुझेकी उपाध्यक्षले जेनजी आन्दोलनमा गाडी जलेपछि ऐनमा भएको अर्के सुविधा लिन खोजेकी छन् ।

अघिल्लो वर्ष पुस १८ गते डा. जीवन राना उपाध्यक्षमा र सदस्यमा डाक्टर हीरा चन्द र शेरबहादुर भण्डारी नियुक्त भएका थिए । फागुन २ गते नृपबहादुर सुनार र कर्णबहादुर कुँवरलाई योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय भयो ।

७ देखि ९ महिनाको समयमा उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरूले प्रतिव्यक्ति ७ देखि ८ लाख बढी रकम तबल, भत्ता, भ्रमण र विलबाट लिइसकेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै रकम उपाध्यक्ष जीवन रानाले ८ लाख ६२ हजार ८०२ रुपैयाँ बुझ्दा हिरा चन्दले ७ लाख३९ हजार ४४ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

नृप सुनारले ७ लाख ४४ हजार १२३, शेरबहादुर भण्डारीले ७ लाख ५५ हजार १६८ र कर्णबहादुर कुवरले ७ लाख ३ हजार ४७३ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

झन्डै प्रतिमहिना एक लाख पाउने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय लेनै सुविधा तयार गरेको हो ।

प्रादेशिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न, एवम् नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गर्दै प्रदेशस्तरीय सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमार्फत प्राप्त सूचनाहरूको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले नीति तथा योजना आयोगको गठन गरिएको हो । तर, यसलाई सत्तारुढ दलले पहुँवाला कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिचालन गरेको आरोप छ ।

उपाध्यक्षमा राना ,सदस्य भण्डारी र सुनार कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका हुन भने अन्य दुई सदस्यमा चन्द र कुवर एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

विषय विज्ञभन्दा पनि सत्तारुढ दलका नेता भएकै कारण उनीहरू ठुलो सेवा सुविधा पाउनेगरि नियुक्त भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको ठहर छ ।

‘नीति आयोगमा अनावश्यक रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर ठुलो आर्थिक भार बढाइएको छ, तत्काल सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ’ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावल भन्छन्, ‘पटक (पटक हामीले सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ ।अब सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ ।’

सुरुमा आयोगमा तीन जना पदाधिकारी थिए । त्यो बेला सेवा सुविधा पनि कम थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएसँगै सेवा सुविधा पनि थप गरेको हो । उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक मात्रै होइन विदेश भ्रमण जाँदा डलरमा भत्ताको पनि व्यवस्था रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्थायी रूपमा खडा गरेको कार्यालयका पदाधिकारीहरूले दिइरहेको रकमले ठुलो आर्थिक भार बढिरहेको छ । अहिले आर्थिक सुशासन कायम गर्न र खर्च कटौती गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइदा यो कार्यालयबाट भइरहेको खर्च र पदाधिकारीहरूले लिइरहेको सेवाका विषयमा कसैको चासो पुग्न सकेको छैन ।

आयोग सदस्य नृप सुनार भने सरकारले सबैतिरको हेरेर सेवा सुविधा निर्धारण गरेको बताउँछन् ।

‘सबै प्रदेशको मापदण्ड हेरेर यहाँ बनाएको हो । कर्णालीमा स्वकीय सचिव पनि छ तर, यहाँ छैन’ उनले भने ‘बाहिर भनिएको जस्तो अस्वाभाविक सेवा सुविधा छैन । सबैतिर यस्तै हो । ’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको थियो । यातायात सुविधा, सञ्चार खर्च, डिजेल, भ्रमण, घर भाडा जस्ता शीर्षकहरूमा पर्याप्त खर्च हुँदा नीतिगत विषयमा धेरै बजेटहरू फ्रिज भएका थिए ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको लागि आयोगको लागि ४ करोड ४१ लख ६२ हजार ९६९ रुपैयाँ विनियोजन गर्दा आयोगले २ करोड ९० लाख ६५ हजार ७४२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले पनि यस विषयमा चासो राखेको बताएका छन् ।

‘हामीले पहिलेकै गठन आदेशमा टेकेर पदाधिकारी मात्रै बढाउने भन्ने गरी छलफल गरेका थियौँ अहिले सेवा सुविधा पनि फरक परेको देखिएको छ ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘यस विषयमा मैले चासो राखेको छु । तत्काल कसरी मिलाउन सकिन्छ म छलफल गर्छु ।’