धनगढी । सुदूरपश्चिममा मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधा यथावत राख्ने सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्ने र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कायम राख्ने समझदारी भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य सम्मीलित बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। संघीय सरकारले भने असोज ५ गते नै स्वकीय सचिवालय र स्वकीय सचिव हटाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न संघीय सरकारले परिपत्र गरेको थियो।

संघीय सरकारले दिएको उक्त निर्देशन स्वीकार गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउँदै आएका थिए।अन्य दलका संसदीय दलका नेता र सांसदहरूको पनि संघीय सरकारको निर्णय चित्तबुझ्दो लागेको थिएन।

सर्वदलीय बैठकले प्रदेश सरकारले प्रदेश ऐन,कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकारको निर्णय मान्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप स्पष्ट पार्दै मङ्गलवार पठाएको पत्रअनुसार प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रदेश ऐनअनुसार गर्ने निर्णय गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा सभामुख भीम भण्डारी, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, नागरिक उन्मुक्तिका घनश्याम चौधरी, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, माओवादीका अक्कलबहादुर रावल, राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र काँग्रेसका पदमबहादुर शाही सहभागी बैठकले मन्त्रीको सचिवालय र प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको सुविधा पहिलेजस्तै उपभोग गर्न सबै दल एकमत भएका हुन्।