धनगढी । दुई महिनादेखि बजेटविहीन सुदूरपश्चिममा भदौको सुरुमै बजेट ल्याउने बताएको प्रदेश सरकारले अन्तिम सातासम्म पनि सुरसार देखाएको छैन । बजेट नआएकै कारण गत साउनदेखि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमा चलिरहेको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

गत साउन २१ मा मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले भदौ पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने बताएका थिए । दोस्रो साता पनि ल्याउन नसकेपछि भदौ २१ मा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रीहरूले बताएका थिए । तर आइतबारसम्म सरकारकै मन्त्रीहरू बजेट ल्याउने दिन यकिन नभएको बताउँछन् । ‘अब धेरै दिन लाग्दैन । दुईरचार दिनभित्रै बजेट ल्याउँछौं,’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले भने, ‘मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरू इन्ट्री गर्नुका साथै आवश्यक छलफल सकियो । अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयले फाइनल गर्दै छ ।’

बजेट ढिलो हुनुको मुख्य कारण स्वयं मन्त्री, सांसद र निकट कार्यकर्ता आफू अनुकूल योजनाहरू पार्न हानाथाप गर्नु रहेको एक मन्त्रीले बताए । सोही कारण मुख्यमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै दबाब झेल्दै आएको उनी निकट सांसदहरू बताउँछन् । अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सत्ता साझेदारी छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय कांग्रेस आफैंले राखेको छ भने सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एमालेले लिएको छ ।

दुवै दलका मन्त्री र सांसदहरूले बढीभन्दा बढी मात्रामा बजेट तथा योजना पार्ने तँछाडमछाडकै कारण बजेट तयार गर्न ढिलाइ भएको मन्त्रीहरू स्वीकार्छन् । ‘अहिले सरकारमा साझेदार भए पनि कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी दल हुन् । त्यसैले बजेटमा आफ्ना कार्यक्रमहरू बढी मात्रामा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु अन्यथा होइन,’ सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सांसदका माग व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोड रुपैयाँ भाग लगाएर योजनाको सिफारिस संकलन गरिसकेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ प्रत्यक्ष र २१ समानुपातिक सांसद छन् । एक अर्ब २८ करोड प्रत्यक्षका लागि र ४२ करोड समानुपातिक सांसदका लागि छुट्याएर सांसदहरूका योजना बजेटमा समावेश गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन् । तर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू त्यसबाहेक थप योजनाहरू समावेश गर्न लागिपरेकै कारण पनि अप्ठेरो भएको मुख्यमन्त्री शाहका सहयोगी नृपबहादुर सुनार बताउँछन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार यसअघि पेस भएको बजेटभन्दा करिब दुई अर्ब हाराहारीमा घटेर अबको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘असारमा बजेट ल्याउँदा अनुमानित ल्याउने हो । अब ल्याउने बजेट यथार्थ हो,’ उनले भने । यसअघि प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याइए राजनीतिक अस्थिरताका कारण पारित हुन सकेको थिएन ।

बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारमात्रै होइन, स्थानीय तह पनि प्रभावित छन् । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत समपूरक, विशेष, ससर्त र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । तर सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने रकमको यकिन छैन ।

प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू यथास्थितिमै रहेको तर नवगठित सरकारले नयाँ बजेट बनाएको छ । त्यसैले प्रदेश सभामा कुन विधिबाट अर्को बजेट पेस गर्ने भन्नेमा सरकार अझै दोधारमा छ । सामाजिक विकासमन्त्री खड्का यसबारे छलफल भइरहेको र यसअघि पेस भएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भएको बताउँछन् ।

यसअघि एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साझेदारीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर बीचैमा गठबन्धन फेरिएर एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट छलफल नै हुन नसकी अलपत्र परेको थियो । त्यतिबेला सोडारी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर एमाले, कांग्रेस र प्रदेश प्रमुखको अवरोधका कारण अध्यादेश ल्याउने योजना असफल भएको थियो ।