धनगढी । गहुँ छर्ने समय सुरु भएसँगै कैलालीका किसानहरू मल अभावका कारण समस्यामा परेका छन् । युरिया र डिएपी मल किन्न किसानहरूले बिहानदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केही किसानहरूलाई पाँच घण्टासम्म लाइनमा बसेर पनि मल नपाई निराश मुद्रामा घर फर्किनुपरेको छ । धान भित्र्याउने काम सकेर अहिले किसानहरू गहुँ रोपाइँको तयारीमा छन् । खेत तयार पारेपछि गहुँका लागि आवश्यक मल खरिद गर्न किसानहरू गाउँका सहकारी र कृषि सामग्री बिक्री केन्द्रमा धाइरहेका छन् । तर सीमित कोटाका कारण उनीहरूलाई आवश्यक मात्रा अनुसार मल पाउन कठिनाइ भइरहेको छ ।

गोदाम र बिक्री केन्द्रमा भीड बढेसँगै किसानहरूले मल पाउन लामो समयसम्म पर्खनुपरेको बताउँछन् । भजनीका किसान खुसिराम डगौराका अनुसार, “बिहानैदेखि लाइनमा बसेर पनि बेलुका मल नपाएर फर्कनुपर्छ, खेतीमा ढिलाइ भयो भने गहुँ राम्रो हुँदैन,” उनले भने । राल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल वितरण गर्दै आएको छ । तर कम्पनीले सीमित कोटा अनुसार मात्र वितरण गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सबै किसानले सहजै मल पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । कम्पनीका अनुसार जिल्लाभर १ हजार २ सय ९४ दशमलव ४९० मेट्रिक टन युरिया मल पठाइएको छ, जसको वितरण स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भइरहेको छ । सोहीअनुसार माग भए बमोजिम डीएपी मल पनि पठाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

तर किसानहरूका लागि यो मात्रा पर्याप्त छैन । उनीहरूका अनुसार प्रत्येक वर्षको जस्तै यसपटक पनि मलको अभाव दोहोरिएको छ । एकातिर धान बिक्रीका लागि हप्तौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने र अर्कोतिर गहुँ छर्ने समयमा मलको अभावले थप समस्या व्यहोर्नु परेको किसानको गुनासो छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मलको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा आयात हुने कुल मलमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा क्रमशः ९.२२ प्रतिशत युरिया र ९.०७ प्रतिशत डीएपी मात्र रहेको छ । यही कारण यहाँका किसानहरूले वर्षेनी मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।

किसानहरूले सरकारसमक्ष यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, हरेक वर्षको खेती सिजनमा मल अभाव हुने, लाइन बस्नुपर्ने र समयमा मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने समस्या पुनः दोहोरिनु सरकारको कमजोरी हो । “मल समयमै नपाए उत्पादनमा असर पर्छ, त्यसको भार हामी किसानमाथि पर्छ,” भजनीकै किसान फुलबसिया डगौराले भनिन्, “सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष यही समस्या सहन सकिंदैन।” किसानहरूको यस्तै पीडा सुनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले किसानलाई सहजै मल उपलब्ध गराउन वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मल अभावको समस्या समाधान नभएसम्म किसानहरूका पीडा भने यथावत् रहने देखिन्छ ।