धनगढी । मङ्गलवार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित पारित गरिएको सुदूरपश्चिम निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनलाई पुनस् संशोधन गर्ने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आश्वासन दिएका छन् ।

प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति कडा विरोध जनाउँदै आएको थारुरराना थारु समुदायका अगुवाहरूसँग मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बुधवार मुख्यमन्त्रीसहित सरकारी पक्ष र थारु राना थारु समुदायका अगुवाबिच वार्ता भएको थियो । सो विधेयक थारुरराना थारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष वार्तामा निस्किएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा नेपाली, कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाबाट १्१ जना, थारुराना थारु समुदायबाट पनि १र१ जना गरी ८ जना सदस्य रहने छन् । सो समितिले १५ दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।

‘सो समितिले सत्य तथ्य प्रतिवेदन ल्याएपछि थारु रानाथारु समुदायका नागरिकहरूलाई मार परेको पुष्टि भएपछि उहाँले ऐन संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ’ वार्तामा रहेका नाउपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भने , ‘मुख्यमन्त्री हाम्रो माग मुद्दा प्रति सकारात्मक देखिनु भएको छ । अब प्रतिवेदन आएपछि संशोधन अगाडी बढ्छ ।’

के हो आरक्षण विवाद ?

थारु राना थारु समुदायले आफूहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै विरोधमा गर्दै आइरहेका थिए ।

उनीहरूले आफूहरूको जनसङ्ख्याकोआधारमा १८ प्रतिशत समावेशी आरक्षणको माग गर्दै आएका थिए । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले थारु÷राना थारुको लागि १५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण तोकेपछि थप विरोध सुरु भएको हो । ऐन पारित हुँदा पनि त्यसमाथि सुरु भएको विरोध अझै मत्थर भएको छैन ।

बुधवार मात्रै थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नगर भल्मन्सा समिति धनगढी, नेपाल राना थारु समाज , थारु नागरिक समाज र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन गरिएको निजामती सेवा ऐनलाई पुन संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

मङ्गलवार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उनीहरूको आन्दोलन स्थलमै पुगेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसको केही समय पछि मुख्यमन्त्री शाहसहितको उपस्थितिमा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

‘हाम्रा माथ मुद्दाप्रति माननीय मुख्यमन्त्री धर्ना स्थलमा उपस्थित भएर गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रा मागहरूलाई चालु संसद्को अधिवेशनबाट संशोधन हुने गरी आवश्यक सबै प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गर्दछौँ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि यस सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन प्रक्रियामा आलटाल, बहानाबाजी अर्थात् विलम्ब गरेमा कडा आन्दोलनमा जाने जानकारी गराउँछौँ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।’

सडकमा आन्दोलन भइरहँदा सदनमा पनि यसको विरोध भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विधेयक पारित भइसकेपछि पनि असन्तुष्टि जनाउन छोडेको छैन ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसद छन् । समितिका सभापति कांग्रेसका देवानसिंह विष्ट छन् । समितिका सदस्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी र इन्दिरा गिरी छन् । उनीहरू दुवै जनाले समितिमा छलफल नै नगरेर संसद्मा संशोधन विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए ।

‘हामी पनि समितिको सदस्य छौँ । समिति छलफल नगरेरै आरक्षणको विषयमा संसद्मा ल्याइएको हो’ समिति सदस्य रामेश्वर चौधरीले भने, ‘हामीले हिजो पनि आज पनि र भोली पनि यसको विरोध गर्छौ ।’

मङ्गलवार प्रदेश सभा बैठकमा यो विधेयक पारित हुँदा पनि विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिका यी दुवै सदस्यहरूले विरोध मात्रै गरेका थिएनन् उनीहरू नाराबाजीमै उत्रिएका थिए । जनसङ्ख्याको आधारमा आफूहरूले पाउनु पर्ने आरक्षण पनि सरकारले नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

२०६८ का जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ रहेको छ । यहाँ थारु समुदायको संख्या ३ लाख ९७ हजार ८२२ रहेको छ । राना थारु समुदायको संख्या ८२ हजार २९९ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व १७.८१ प्रतिशत रहेको छ । झन्डै १८ प्रतिशत रहेको समुदायको लागि १५ प्रतिशत मात्रै आरक्षण दिइएको भन्दै उनीहरूको विरोध रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो राय सहित २१ प्रतिशत आरक्षणको माग गरेका थिए । उनी मन्त्री भएपछि उनको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन ।

‘हामीले अरूको अधिकार खोसेका छैनौँ । हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छौँ’ उनले भने ‘हामी अधिकार नपाउँदा सम्म मौन बस्दैनौँ । आवाज उठाइरहन्छौँ ।’

संसदीय दलका नेता चौधरीले २१ प्रतिशत काय हुनुपर्ने माग सहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर , मङ्गलवार थारु राना थारुको लागि १५ प्रतिशत नै कायम हुने गरी पारित गरिएको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ९ को उपदफा १ र २ बमोजिम खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये पैँतालिस प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारका बिचमा मात्र छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ’ मङ्गलवार पारित गरिएको विधेयकको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा महिलाको लागि ३३ प्रतिशत, दलित र थारु÷राना थारुको लागि १५/१५ प्रतिशत आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको १२,पिछडिएको क्षेत्रको १० प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको ७ प्रतिशत , अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि ५, मधेसी २ र मुस्लिम समुदायको लागि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।