धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली एक महिनादेखि ठप्प छ । खर्च गर्न नपाएपछि सरकार उधारोमा चलिरहेको छ । तत्कालीन सरकारले १ असारमा प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि चालू आवको सुरु भएदेखि नै प्रदेशमा बजेटविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ बनेको सरकारले २४ साउनमा अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि खर्च गर्न भने पाएको छैन ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेट पारित नभएपछि खर्च गर्न नपाएर प्रदेशमातहतका निकायहरूको सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए । ‘सञ्चालन खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्वका रकम भुक्तानी गर्न पाइएको छैन,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसले जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने कार्यालयका काम प्रभावित भएका छन् । समग्र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।’ उधारोमा चल्दा प्रदेश सरकारको दायित्व पनि थपिँदै गएको उनले बताए ।

असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन सकेन । तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि गत १ असारमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए । 

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराउन सकेन । बजेट पारित नहुँदा १ साउनबाट प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट २० साउनमा कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि २४ साउनमा राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर राजस्व संकलनको बाटो खोलेको थियो । तर, खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएकाले सरकारको खर्च प्रणाली भने ठप्प छ ।

असार मसान्तभित्र प्रदेशको बजेट पारित नभए के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योलबीच सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बजेटको पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मुख्यमन्त्री शाहले पहिलेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने वा पहिलेको बजेटलाई हेरफेर गरेर ल्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन फिर्ता लिएर वा संशोधन के गरेर हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘यहाँ देखिएको बजेटको समस्या सम्भवतः भदौ पहिलो सातासम्म समाधान गरिसक्छौँ ।’

प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले नयाँ बजेट ल्याउँदा कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट पारित नभए नयाँ बजेट ल्याउने कानुनी आधार छैन, यस्तोमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, हामी हेरिरहेका छौँ ।’  

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६२.९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । समयमै बजेट पारित हुन नसकेकाले यस वर्ष बजेट खर्च घट्न सक्ने सँभावना छ । आर्थिक वर्षको सुरुका तीन महिनामा हुनुपर्ने कार्यविधि बनाउने, ठेक्का लगाउनेजस्ता काम प्रभावित भएको हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा पनि असर पर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए ।

दलहरूले बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा त्यसको असर समग्र प्रदेशलाई परेको अर्थशास्त्रका जानकार उपप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले बताए । ‘उसै पनि प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च न्यून हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ढिलो आउँदा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने र खर्च विगतको तुलनामा झन् कम हुने अवस्था छ ।’ 

भदौ पहिलो सातासम्म समाधान गरिसक्छौँ स् कमलबहादुर शाह, मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
पहिलेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने वा पहिलेको बजेटलाई हेरफेर गरेर ल्याउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन फिर्ता लिएर वा संशोधन के गरेर हुन्छ रु त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । यहाँ देखिएको बजेटको समस्या सम्भवतः भदौ पहिलो सातासम्म समाधान गरिसक्छौँ ।