समस्या मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र—जहाँ जहाँ जीवन छ, त्यहाँ त्यहाँ समस्या अवश्य हुन्छन्। तर समस्या आउनु भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको समाधान कसरी गरिन्छ भन्ने हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कुनै पनि सानो वा ठूलो समस्या देखापर्ने बित्तिकै समाधानको नाममा सबैभन्दा पहिले “बिदा” दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। चाहे अत्यधिक गर्मी होस्, चिसो होस्, प्राकृतिक विपद्, राजनीतिक गतिविधि वा प्रशासनिक समस्या | विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय सजिलै गरिन्छ। तर के बिदा नै समस्याको वास्तविक समाधान हो ? वा हामीले दीर्घकालीन र वैकल्पिक समाधानको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छैन ? बिदा नै अन्तिम विकल्प होर ?

नेपालमा अत्यधिक गर्मी बढ्यो भन्दैमा विद्यालय बन्द गर्ने परिपाटी पछिल्ला वर्षहरूमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ। केही दिनको लागि यस्तो निर्णयले तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिए पनि यसले समस्याको जडलाई छोएको हुँदैन। गर्मीका कारण विद्यार्थीलाई असहज भयो भन्दैमा विद्यालय बन्द गरिनु समाधान होइन, केवल समस्याबाट भाग्नु मात्र नभएर एउटा काम गर्ने परिपाटी भन्दा सुविधा लिने परिपाटी बढी देखिन्छ जुन एक प्रकारको

पलायन हो। बरु यसले शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छ, पाठ्यक्रम पूरा गर्न दबाब बढाउँछ र विद्यार्थीको नियमितता तथा अनुशासनमा नकारात्मक असर पार्छ। यसरी हेर्दा बिदा समस्या समाधानभन्दा पनि अर्को समस्या जन्माउने माध्यम बन्ने गरेको देखिन्छ।

समस्या समाधानका लागि तत्कालीन उपाय र दीर्घकालीन रणनीतिबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा दीर्घकालीन सोचको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, गर्मीको समस्या समाधान गर्न विद्यालय भवनको संरचना सुधार गर्ने, हरियाली बढाउने, पङ्खा, कुलर वा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने शीतलन प्रणाली जडान गर्ने, कक्षा सञ्चालन समयलाई स्थानीय मौसमअनुसार परिमार्जन गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। तर यस्ता उपायहरूतर्फ ध्यान नदिई केवल बिदा दिने निर्णय गर्नु सजिलो तर गैरजिम्मेवार कदम हो।

यस्तै, चिसो बढ्यो भन्दैमा विद्यालय बन्द गरिन्छ। वर्षा भयो, बाटो बिग्रियो भन्दैमा सेवा ठप्प पारिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता आयो भन्दैमा कार्यालय बन्द गरिन्छ। यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि हामी समस्या समाधान गर्ने संस्कृतिभन्दा समस्या टार्ने संस्कृतिमा बढी अभ्यस्त छौँ। यसले राज्यको कार्यक्षमता र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यो मुख्यतया राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्ने , राज्यको सेवा सुविधा खाने , र बिदालाई अधिकार हो भनेर पाखुरी खेल्ने जस्ता ब्यह्व्हार देखावउनु कति उपयुक्त होला ?

बिदा दिनु कहिलेकाहीँ अपरिहार्य पनि हुन सक्छ। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा आकस्मिक संकटका बेला जनसुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर यस्तो निर्णय अपवाद हुनुपर्छ, नियम होइन। नेपालमा भने बिदा नै पहिलो र प्रमुख विकल्प बनेको छ। यसले नागरिकमा पनि “समस्या आयो भने काम रोकिन्छ” भन्ने मानसिकता विकास गराएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र विकासका लागि घातक हुन्छ।

समस्या समाधानका लागि राज्यका तीनै तह—स्थानीय, प्रदेश र संघ—सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। संघीय संरचनाको मर्म पनि यही हो। तर व्यवहारमा देख्दा अधिकार विकेन्द्रीकरण भए पनि सोच र निर्णय प्रणाली अझै केन्द्रित र अस्थायी उपायमा निर्भर देखिन्छ। यसले संघीयताको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।दीर्घकालीन समाधान भनेको योजना, पूर्वतयारी र लगानी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, वातावरण जस्ता क्षेत्रहरूमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो, तर तिनको पूर्वानुमान गरेर तयारी गर्नु राज्यको दायित्व हो। उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी बढ्ने निश्चित छ भने त्यसअनुसार विद्यालय र सार्वजनिक संरचना अनुकूल बनाइनुपर्छ। यसो गर्न सके बिदाको आवश्यकता नै पर्दैन। यसो नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ३६५ दिनमा झन्डै १९० दिन मात्र बिधालय खुल्नु र त्यसमा पनि बिदा दिनु भने सी कति हामि काम गर्छौ यसले प्रस्ट हुन्छ ?

अन्ततः भन्नुपर्दा, बिदा समस्या समाधान होइन, केवल अस्थायी राहत हो। दीर्घकालीन र वैकल्पिक मार्गको खोजी नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन। नेपालले अब “बन्द” र “बिदा” को संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर समाधान, नवप्रवर्तन र उत्तरदायित्वको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ। समस्या आयो भन्दैमा काम रोक्ने होइन, समस्या हुँदाहुँदै पनि काम गर्ने सक्षम प्रणाली विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। तभी मात्र हामी सचेत, सक्षम र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ।