धर्म ओझा । हामीले बच्चै देखि सुनेको र पढेको एउटा वाक्य प्राय: सबैलाई कण्ठै हुन्छ,नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हुन पनि तथ्याङ्कले त्यही भन्छ, नेपालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ। नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गईसके पछि कृषिमा यान्त्रीकरण, व्यावसायिककरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणको नारा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अप्रभावकारीभए जस्तो देखिन्छ। त्यसैले त नेपालले खाद्यान्नमा हुने आयात घटाउन सकेको छैन बरु उल्टै वर्षेनी बढेको बढ्यै छ।

अव कुरा गरौँ सुदूरको। सुदूरपश्चिमका नौ वटा जिल्लाहरू मध्ये २ वटा जिल्ला तराई र बाँकी सात वटा जिल्ला पहाडी र हिमाली रहेका छन्। यी नौ वटा जिल्ला मध्ये सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कैलाली (९०४६६६) हो भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला दार्चुला (१३३३१०) हो। तर पछिल्लो केही वर्ष देखि पहाडका मानिसहरू तराई झर्ने क्रम तीव्र भएको छ । यसलाई सङ्घीयताले पनि रोक्न सकेको छैन।

डोजरे विकास पहाडमा,मानिसहरू तराईमा ।पहाडमा कमाएको पैसा तराईमा। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुँदा समेत बसाइँसराइको यो तीव्र गतिलाई रोक्न सकिएको छैन ।अव कति सम्म भइसक्यो भने पहाडमा वस्न चाहने मानिस पनि बाध्य भएर तराईमा झर्दैछ। कारण गाउँमा युवा जनशक्तिको निकै कमि भइसक्यो। खेती गर्न सक्ने जनशक्ति नै छैन गाउँमा। लगाएको खेती पनि जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने क्रम त बढेको छ नै वाँदर, स्याल, बँदेल लगाएतका जङ्गली जनावरले घर भित्र थन्क्याएको खाद्यान्न, फलफूल लगाएतका चिजहरू समेत तानेर लैजाने गरेको पाइन्छ। जिउँदोमा जन्ती र मरेपछि मलामी जाने मानिस पनि पहाडका गाउँमा नहुँदा गाउँलाई माया गर्ने मानिसहरू पनि बाध्यतावश बसाइँ सर्नु परेको छ। 

अहिले बसाइँ मात्र सरेका छैनन् मानिसहरू, परिवार र बच्चाहरू समेत लगेर मुग्लान पसेको जनसङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।केही वर्ष पहिला रोजगारीको लागि भारत लगाएतका ठाउँहरूमा जाँदा परिवारको एक जना लोग्ने मानिस मात्र जाने गरेकोमा अहिले त बच्चा परिवार सहित सबै जना उतै जाने गरेको पाइन्छ। अहिले पहाडका गाउँमा भेटिने भनेको स्थानीय शिक्षक, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, वृद्ध वृद्धा, असक्त, विरामी, अपाङ्ग र बाध्यतावश बसेका केही थान मानिस मात्र हुन्। पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर जाने भनेको तराईका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नै हो, त्यसमा पनि कैलालीमा बसाइँसराइ गरेर आउने दर उच्च रहेको छ।

किन रित्तिरहेको छ सुदूरको पहाडी वस्ती ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या २६९४७८३ रहेको छ। वि सं. २०६८ को भन्दा १४२२६६ जनसङ्ख्या बढ्दा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यो बढेको जनसङ्ख्या पनि कैलाली र कञ्चनपुर मा मात्रै हो भन्दा हुन्छ जसमा कैलालीमा १२८९५७ र कञ्चनपुरमा ६२५०९ जनसङ्ख्या थपिएको छ। पहाडी ७ जिल्ला मध्ये ५ जिल्ला अछाम, बझाङ्ग, बैतडी, डडेल्धुरा र डोटीको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक नै छ भने दार्चुलामा जम्मा ३६ जना र बजुरमा ३६११ जना थपिएका छन्। पहाडका ७ जिल्लाको यो जनसङ्ख्या पनि तराई वा काठमाडौँ झरिसकेका वा रोजगारीको लागि विदेशिएकाहरूले पनि बसाइँसराइ नगरेका कारण पहाडमा देखिएको हो। अझ अछाम, बझाङ्ग र बाजुरा जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएका कारण सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नागरिकता ती जिल्लाहरूबाट बनाउने चलन छँदैछ। तराईर काठमाडौँ घर भएका तर सरकारी तथ्याङ्कमा पहाडकै जनसङ्ख्यामा अटेका पनि थुप्रै छन्।

यति हुँदा पनि पहाडी जनसङ्ख्या ओरालो लागेको छ। जनसङ्ख्या मात्र होइन, संस्कृति, सभ्यता, युवा दक्ष जनशक्ति, कला, बुद्धि, विवेक लगाएत धेरै चिज ओरालो लागेको छ पहाडमा। ओरालो लाग्नुको थुप्रै कारणहरू छन्। पहाडमा सम्भावना नदेखेर नै मानिसहरू बसाइँ सरेका छन्।बसाइँ सर्ने क्रम तत्कालीन सशस्त्र द्वन्दको वेला देखि निकै बढेको छ।द्वन्द्व कालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू गाउँमा वस्नै नसकेर शहर छिरे भने शान्ति सम्झौता भइसके पछि पनि शहर तिर अझ भनौ तराई तिर झर्ने क्रम रोकिएन। माओवादी सेना समायोजनमा अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरूले प्राप्त गरेको रकम धेरै जस्तो तराईका घरजग्गा किन्नमा प्रयोग भयो।कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ वा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले कमाएको पैसा पनि तराईको जग्गामा नै थुप्रिएको छ, कालो धन होस् वा सेतो धन यही जग्गामा लगानी गरिएको छ ।लाख नपर्ने जग्गाहरू करोडमा पनि नपाईने अवस्थाको सिर्जना भयो ।तराईका अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कृषि योग्य जमीन खण्डीकरण तीव्र रूपमा भयो। 

यही दौरान थुप्रै जग्गा कारोबारी र दलालहरू जन्मिए। कोही सडकपतिबाट करोडपति भए भने कोही करोडपतिबाट सडकपति पनि भए। तराईमा जग्गाको मूल्य आकासियो ।पहाडका घरहरू उजाड र उर्वर भुमिहरुमा वनमाराले राज्य गरेको छ भने तराईका उर्वर भूमिहरू कंक्रीटमय हुन थालेका छन्। वर्षेनी हजारौँ घरहरू निर्माण हुन थाले ।पहिला बिघा वा कट्ठामा विक्री हुने जग्गाहरू अहिले धुरमा विक्री हुन थालेका छन्। जग्गा किनबेचको राजश्वबाट क्षणिक रूपले राज्यलाई फायदा भएको देखिएतापनि दीर्घकालीन रुपले हेर्ने हो भने यो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ। यसले जग्गाको टुक्रा मात्र गरेको छैन, उत्पादन पनि घटाएको छ।

पहाड रित्तिनुमा सामाजिक संरचना पनि एक कारक हो। जग्गाको असमान स्वामित्वले गर्दापनि समस्या भएको छ। कसैको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ, तर खेती गर्न सक्दैनन् ।जमिन पनि टुक्रा टुक्रामा विभाजित छ। एउटा जग्गा एकातिर, अर्को अर्कोतिर ।तराई र पहाडमा जमिन होल्ड गर्नेतर खेती नगर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ। कसैको नाममा एक आना जग्गा पनि छैन। पहाडका अधिकांश दलित परिवारको जमिनमा पहुँच नगण्य छ ।खेती गर्ने मानिसहरूसँग जग्गाको स्वामित्व छैन। त्यसैले पनि अधिकांश परिवारहरू घर छोडेर मुग्लान पसेका छन्। अहिले पहाडमा मानिसहरूको चहलपहल हुने भनेको केही ममत्वपूर्ण पर्व, कुल पूजा र जात्रा वा अन्य यस्तै अवसरमा मात्र हो। अधिकांश मानिसलाई अहिले आफ्नै घर जान पनि टुरिष्ट हुनु परेको छ। युवा जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्ने सरकारसँग ठोस योजनाछैन।

स्वास्थ्य र शिक्षाको त पहाड तिरको अवस्था दयनीय नै छ भन्दा हुन्छ। सुदूरका पहाडका विभिन्न ठाउँका देशकै उत्कृष्ट विद्यालयहरूले समेत विद्यार्थी पाउन छोडेका छन्। गाउँ गाउँमा विद्यालय, कलेज त खुलेका छन् तर पढ्ने विद्यार्थी र दक्ष शिक्षक पाउन निकै गाह्रो छ। त्यस्तै स्वास्थ्यको अवस्था पनि नाजुक छ। जिल्ला सदरमुकाममा भएका जिल्ला अस्पतालमा समेत डाक्टरको अभाव छ गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था पनि उस्तै हो। 

प्रदेश राजधानी पनि तराईमै हुँदा पहाडका सम्भावनाहरू झन कमजोर हुँदै गए। समानुपातिक विकास हुने सम्भावना क्षण हुँदै गयो ।प्रदेश राजधानीको कारणले पनि पहाडमा रहेका मानिसहरू तराईमा झर्ने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्यो । राजनीतिक रूपले पनि पहाडी जिल्लाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले निर्धारण हुने निर्वाचन क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम पहाडको अछाम जिल्ला मात्र भाग्यमानी हो जसले दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ। त्यसैले मन्त्री लगाएतका उच्च राजनीतिक पदहरू तराईकै जनप्रतिनिधिले पाउने नै भयो। पद, पैसा र पावर सबै तराईमा नै झरेको छ। प्रदेशका नाम मात्रका निर्देशनालयहरू दीपायलमा राखिएका छन्। 

घरजग्गा बेवारिसे, उत्पादनमा ह्रास
अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा रहेका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्। बाह्रै महिना कुलो लाग्ने खेत पनि बाँझै रहने अवस्था छ भने वर्षा याममा विभिन्न किसिमका वाली लाग्ने पाखो जग्गामा वनमाराले राज गरेको छ। अधिकांश घरहरू जीर्ण अवस्थामा हुँदा ती घरहरूमा मुसाको वास पनि नहुने अवस्था भइसक्यो। तराईमा वस्ने मानिसहरू कहिले कसो आफ्नै घर जाँदा पनि टुरिष्ट हुनुपर्छ। घरजग्गा बेवारिसे हुनुमा नामसारी नगर्ने प्रवृत्ति पनि एक हो। जग्गाधनीको मृत्यु भइसके पछि हकवालाले नामसारी गर्नु पर्ने भए पनि धरै मानिसहरूले गरेको देखिदैन । जग्गाधनीको मृत्यु पछि जग्गाको स्वामित्व नामसारीको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकिएको छैन जसले गर्दा पहाड तिरका जग्गाहरू बेवारिसे हुने क्रम बढ्दो छ। 

वर्षै पिच्छे तिर्नु पर्ने मालपोत कर पनि समयमा तिर्ने गरेको पाईदैन। हुन त मालपोत ऐनले मालपोत समयमा नबुझाएमा जग्गा नै लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि न त यसको कार्यान्वयन भएको छ न त यस्ता जग्गाहरू लिलाम गर्दा सकार्ने मान्छे हुन्छ। भूउपयोग सम्बन्धी कानूनहरूमा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नु पर्ने उचित पर्याप्त कारण सहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर ठानी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक लाख सम्म जरिबानाको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।

तर, यी कानूनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।नेपालको भूमि प्रशासन आम जनतासम्म पुगेको देखिदैन। तराईको जंगल अतिक्रमणमा परेको छ भने पहाडको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था सिर्जना भएको छ। तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब पन्ध्र हजार भन्दा बढिले सुकुम्वासी भनेर भूमि आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। जग्गा बेवारिसे हुने अवस्था तराईमा पनि बढ्दो क्रममा छ। खास गरेर सहरोन्मुख क्षेत्रमा घडेरीको रूपमा कित्ताकाट भइ खरिद विक्री भइरहेका खेती योग्य जमिनमा न त घर बन्न सकेका छन् न त खेती नै गरिएको छ। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने जग्गा बेवारिसे हुने क्रम बढेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू खाद्यान्नमा पर निर्भर हुन पुगेका छन्। यस प्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नजर पुर्या उनु जरुरी रहेको छ।