काठमाडौँ । सांसद आफैँले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बिहीबार संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गरी यस्तो आदेश दिएको बताएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित इजलासले दिएको आदेशमा व्यवस्थापिकाको प्रकृतिले कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको नदेखिने उल्लेख छ । नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको र त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार संघको हकमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई रहेको इजलासको ठहर छ । 

‘...नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू,’ आदेशमा छ । 

अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४४५ सम्बन्धित व्यवस्थाका साथै सातै प्रदेशका विनियोजन ऐनमा यस प्रकारको व्यवस्था भए खारेज गर्न माग गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजालसबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ । यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनी निश्चित हुने अवस्थासमेत रहँदैन ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ४४५ नं. बुँदामा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे उल्लेख छ । जसमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव छ । 

एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कार्यक्रम छनोट गर्ने उल्लेख छ । यस कार्यक्रमका लागि कुल आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यो कार्यक्रम र प्रदेशहरूमा समेत प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम रोकिनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि बिहीबार यस्तो आदेश आएको हो । ११ साउनमा दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ । इजलासले सात दिनभित्र विपक्षीहरूबाट जवाफ माग गरेको हो । 

‘... बजेट वक्तव्यको बुँदा ४४५ को व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनेको विनियोजन ऐन, २०८० का व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड अपनाएको समेत देखिन्छ,’ आदेशमा छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौँ रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन । यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ ।’

संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ–

..नेपालको संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू । 

(संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ । यस प्रकारको विकास निर्माणको कार्यले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनी निश्चित हुने अवस्थासमेत रहँदैन । नयाँ पत्रिका