धनगढी । प्रदेश सांसदलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने तथा मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुख र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने संघीय सरकारको निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सचिवालय यथावत् छन् ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठन भएको संघीय सरकारले गत ५ असोजमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालयमा बढीमा तीन जना नियुक्त गर्नसक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको सचिवालयबाट कुनै सदस्य हटाइएका छैनन् । सचिवालय हटाउने र स्वकीय सचिव हटाउने संघीय सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । उनले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नगएको र कार्यान्वयन पनि गर्न नसकिने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको कानुनको अधीनमा रहेर स्वकीय सचिव र सचिवालयको सुविधा दिइएको बताउँदै प्रदेशसभाबाट ऐनमा संशोधन नहुँदासम्म संघीय सरकाको निर्णय मान्न प्रदेश सरकार बाध्य नभएको बताए । ‘प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको कानुनअनुसार सचिवालय र स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको हो, संघ सरकारले भन्दैमा सचिवालय हटाउने र स्वकीय सचिव नराख्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्न, यस विषयमा प्रदेशसभा बैठक बसेपछि प्रदेशसभाले नै बरु निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले नायब सुब्बास्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । सरकारमा सहभागी नौ जनाबाहेक अन्य सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका छन् ।

यस्तै, सभामुखको सचिवालयमा चालकसहित पाँच जना, उपसभामुखको चालकसहित चार जना, तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको सचिवालयमा तीन जना कर्मचारी छन् ।

संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका सदस्यको संख्यामा कटौती गरेको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालय नौ जनाको छ । जसमा एक जना उपसचिव, एक जना अधिकृत र आठ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले ११औं तहका एक जना राजनीतिक सल्लाहकार र अधिकृतस्तरको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेश ऐनअनुसार मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा पाँच तथा राज्यमन्त्रीले तीन जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । मुख्यमन्त्री शाहले सचिवालय खारेज गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारमा संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न हदैसम्म जानसक्ने बताएका छन् । उनले जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।