भजनी । कैलालीको टीकापुरमा कानुनतर्फ ‘बिएएलएलबी तह’को अध्यापन सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले कानुनको अध्यापन गराउन तीन वर्षमै अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अन्य क्याम्पसमा पठाउनुपर्यो। कारण हो, जनशक्ति नपाउँदा। 

क्याम्पसले ‘एलएलएम’ तह उत्तीर्ण शिक्षकका लागि पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि दर्खास्त नपरेपछि कानुन विषयलाई नै रोक्नुपर्यो। अध्ययनका लागि आएका बिद्यार्थीलाई कैलाली बहुमुखी क्याम्पस  धनगढी र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर पठाउनुपर्यो।

'एलएलएम पास गरेको व्यक्ति टीकापुर आएर बस्न चाहँदैनन्। हामीले धेरै मेहनत गर्दा पनि जनशक्ति पूरा गर्न नसकेकै कारण विद्यार्थी अन्य क्याम्पसमा सार्नुपरेको थियो', क्याम्पसका निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले भने, 'सकभर जनशक्ति नै नपाइने, पाइए पनि अध्यापनका लागि मात्रै टीकापुर आउन कोही नमान्ने। शिक्षक नै नपाएपछि अन्तिममा पढाइ नै बन्द गर्नुपरेको हो।' उसो त कानुन विषयमा विद्यार्थीको चासो बढ्दै गएपछि केही विद्यालयले कानुनको अध्यापनलाई जोड दिएका छन्।

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अहिले कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि निकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला विद्यालयको दक्ष जनशक्तिमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कक्षा ११ मा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको हुनुपर्छ।

कानुन विषयको अध्यापनका लागि  एलएलएम उत्तीर्ण जनशक्ति चाहिन्छ। टीकापुरमा त्यो जनशक्ति छैन। कक्षा ११ बाट अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका विद्यालयले बिएलएलबी वा बिएलसम्मको अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ।

टीकापुरमा तीन कलेजमा कानुन विषयको अध्यापन हुँदै आएको छ। वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा बिएल गरेको शिक्षकले अध्यापन गराउँदै आएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक फणेन्द्रराज रेग्मीले ११ कक्षादेखि माथिल्लो कक्षामा अध्यापनका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार विद्यालयमा कानुन विषयको दक्ष जनशक्ति छैन। 'कानुनका लागि एलएलएम गरेको जनशक्ति चाहिने हो, त्यो छैन। हाम्रोमा बिएल गरेको जनशक्तिबाट अध्यापन हुँदै आएको छ', उन भने, 'कानुनमा बिएल पास र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेको जनशक्ति हाम्रोमा छ। आवश्यक जनशक्ति टीकापुरमा छैन। अन्य विद्यालयले पनि बिएल र एलएलबी पास गरेको जनशक्तिबाट अध्यापन गराउँदै आएका छन्।'

यसैगरी सगुन विद्या निकेतनमा पनि लामो समयदेखि कानुनको अध्ययन–अध्यापन हुँदै आएको छ । त्यहाँ पनि कानुनको दक्ष जनशक्ति छैन। अहिले त्यहाँ बिएएलएलबी पास गरेका शिक्षकलाई नियुक्त गरेर कानुनको अध्यापन गराउँदै आएको छ। विद्यालयका प्राचार्य अशोक पाण्डेका अनुसार विद्यालयमा एलएलबी पास गरेका दुई शिक्षक नियुक्त भएका छन्।

'अन्य विद्यालयमा पनि तपाईँले भनेअनुसारको जनशक्ति छैन। हाम्रोमा पनि छैन', पाण्डेले भने, 'एलएलबी पास गरेको जनशक्तिले कानुनको अध्यापन गर्न सक्छ। त्यसैअनुसार हामीले पनि दुई वर्षदेखि त्यसैगरी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छौँ।'

न्यूलाइट एजुकेसनमा पनि कानुनको अध्यापन हुँदै आएको छ। तर त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदा कक्षा सञ्चालन भने हुनसकेको छैन। विद्यालयमा कानुन विषयको अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएपछि ती विद्यार्थीलाई अन्य विद्यालयमा सिफारिस गर्दै आएको बताउँदै विषय भएर पनि सञ्चालन भने हुन नसकेको विद्यालयका प्राचार्य जयकृष्ण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

'अहिलेसम्म आवश्यक विद्यार्थी कोटा नपुग्दा कानुनको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। कानुन विषयको महत्त्व नबुझेर पनि विद्यार्थी कानुनतर्फ आकर्षित हुनसकेका छैनन्। अभिभावकले बुझेका छैनन्', उनी भन्छन्,'हामीले विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेको स्थितिमा पढाइ सुरु गरे पनि आउने शिक्षक भनेको बिएल गरेकोलाई ल्याउने हो। अब एलएलएम गरेको जनशक्ति देशमै कम छ। त्यो जनशक्ति टीकापुरमा आउन मान्दैन र आए पनि स्रोतले थेग्न सक्दैनौँ।'

टीकापुर नगरपालिकालाई भने नगरपालिकाभित्रका कुन विद्यालयले कुन विषयको अध्यापन गराउँछ भन्ने जानकारी छैन। सामुदायिक विद्यालयको सबै तथ्याङ्क राखेको नगरपालिकासँग  निजी तथा संस्थागत विद्यालयको तथ्याङ्क छैन। 'कुन विद्यालयले कुन विषयको अध्यापन गराउँदै आएको छ भन्ने नगरपालिकासँग कुनै तथ्याङ्क छैन। आवश्यक भएपछि हामी त्यो रेकर्ड विद्यालयसँग माग्छौँ', नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थीले भने, 'दक्षताको कुरा गर्दा जुन विषयको विद्यालयले अध्यापन गराउँदै आएका छन्, त्यसैअनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ।' 

उनका अनुसार कक्षा ११ मा कानुन विषयको अध्यापन गराउने विद्यालयले एलएलएम पास गरेको जनशक्ति अनिवार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा अधिकृत अवस्थीले त्यसको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसके सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य चाहिने बताउँदै आगामी दिनमा विद्यालयको अनुगमन नगरपालिकाले गर्ने र शिक्षामा हुनुपर्ने कुरा नभएपछि त्यसतालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए। रासस