धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा आधारभूत तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय परीक्षामा १७ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको थियो । त्यसपछि उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधारका लागि ठोस कदम चालेको हो ।

दिल्ली भ्रमणपछि सुधार योजना
सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी दिल्ली मोडेलको अध्ययन गर्ने योजना सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गरेको हो।

नगर उप-प्रमुख कन्दकला कुमारी रानाको नेतृत्वमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको ३५ जनाको टोलीले २०८० जेठमा नयाँ दिल्लीका सरकारी विद्यालयहरूको सुधार अनुभव अध्ययन गरेको थियो । टोलीले अवलोकनपछि विद्यालय समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापन, क्लस्टर निर्माण, क्षमता विकास लगायतका छोटा तथा भौतिक व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र परीक्षा प्रणाली सुधार जस्ता दीर्घकालीन सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।

ती सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै नमुना विद्यालय घोषणा गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक र शैक्षिक रुपले प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास भएको हो। ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को उपमहानरपालिकाले गरेको छ।

विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलान
विद्यार्थी संख्या न्यून र शिक्षक दरबन्दी नपुग भएका विद्यालयहरूलाई गाभेर वा कक्षा घटाएर १४ विद्यालय समायोजन गरिएको छ। त्यससँगै ७८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरी महिलालाई प्राथमिकता दिई विद्यालयमा पठाइएको छ। साथै, २१ जना अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त गरेर नमुना र अन्य विद्यालयमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ।

अतिरिक्त कक्षा र नमुना विद्यालय
नतिजा कमजोर भएका विद्यालय र नमुना विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। पाँच सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषणा गरी स्मार्ट बोर्ड, प्लेस्टेसन, तालिम र विज्ञ स्रोत शिक्षक परिचालन गरिएको छ।

शिक्षक विकास र पेसागत सुधार
शिक्षक सरुवा, प्रतीक्षा सूची, कार्यसम्पादन सम्झौता, र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने विज्ञ स्रोत शिक्षकमार्फत मेन्टरिङ र सुपरिवेक्षण व्यवस्था गरिएको छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन र पारदर्शिता
६८ सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेख तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४६ विद्यालयका ठेक्का सम्झौता पुनःव्यवस्थित गरिएका छन् । यसले विद्यालयको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन मद्दत गरेको उपमहानगरको दाबी छ।

छात्रवृत्ति, पोसाक र खाजा
उपमहानगरले २०८१ मा कक्षा ११ का लागि २७७ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। नमुना विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क पोसाक वितरण गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत ५४ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। साथै, करिब ५ हजार विद्यार्थीका लागि एकीकृत भान्साघर निर्माण हुँदैछ भने दलित तथा विपन्न विद्यार्थीलाई दिवा खाजा सुविधा दिइएको छ।

विद्यार्थीमैत्री र प्राविधिक कार्यक्रम
‘किताबबिहिन शुक्रबार’ कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई मोबाइल मर्मत र इलेक्ट्रोनिक्स तालिम दिइन्छ। नमुना विद्यालयमा तालिम सञ्चालन भई विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीप सिकाइँदैछ।

खेलकुदमा लगानी
‘एक वडा एक खेलकुद मैदान’ अवधारणाअन्तर्गत फुटबल, क्रिकेट र भलिबल मैदान निर्माण भइरहेको छ। ग्रासरुट क्रिकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ भने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा उपमहानगरले लगातार प्रथम स्थान हासिल गरेको छ।

नगर प्रमुख हमालको पहल
नगर प्रमुख गोपाल हमालले आफ्नै पारिश्रमिक शिक्षामा लगाउँदै १७ विद्यालयका ३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन्। यसैगरी २०८१ मा ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कापी वितरण गरिएको छ।

अन्य सहकार्य र नवप्रयोग
उपमहानगरले टिच फर नेपाल, एनसेल, कारखाना समूह, आइडिआइईजस्ता संस्थासँग सम्झौता गरी शिक्षामा सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेका यी कार्यक्रमहरूले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री शिक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपमहानगरले अघि सारेको यो मोडल अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्ने देखिन्छ।