काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्ने र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ। आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसमेत छन्। 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो। बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेको तथा आयोगको निर्देशन पालना नगरेका ३९ राजनीतिक दललाई जरिबाना र १२ दललाई सचेत गराएको छ। 

निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले समयभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। १६ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पेस गरेनन् भने नौ राजनीतिक दलले तोकिएको समयपछि मात्रै बुझाएका थिए। आयोगले कारबाहीमा परेका दललाई ३५ दिनभित्र जरिबाना बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

३९ दललाई सात हजार जरिबाना

राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गराएको एक महिनाभित्र त्यसको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।

त्यस अनुसार गत पुस महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई माघभित्र निर्वाचन आयोगमा दलको आयव्ययको विवरणसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र फागुनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा दर्ता कायम रहेका ११७ मध्ये ८२ दलले मात्रै समयमै विवरण बुझाए। 

यसरी विवरण बुझाएका दलले एक महिनाभित्र सो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा ३९ दलले सार्वजनिक गरे पनि जानकारी भने आयोगमा नदिएकाले प्रत्येक दललाई सात हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ। आयोगले जरिबाना तोकेका दललाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। 

१२ दललाई सचेत 

आयोग पदाधिकारीको बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि समयसीमाभित्र सार्वजनिक नगरेकाले १२ राजनीतिक दललाई सचेत गराएको छ। आयोगले सचेत गराएकोमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। 

सचेत गराइएका अन्य दलमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल), एकीकृत शक्ति नेपाल, नयाँ पार्टी नेपाल, किराँत खुम्बुवान साझा पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय विकास पार्टी र चुरे भावर लोकतान्त्रिक पार्टी छन्।

पाँच दललाई १५ हजार जरिबाना

आयोगले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई १५ हजार रुपियाँको दरले जरिबाना गरेको छ। यसअघि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपाललगायत पाँच दललाई १५ हजार रुपियाँका दरले जरिबानासमेत तोकिएको छ।

लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने र आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको समेत जवाफ नदिएका तीन दललाई २० हजार रुपियाँको दरले जरिबाना तोकेको छ। 

आमआदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको हो। आयोगले तीन वटै दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको समयभित्र १६ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेनन्। ती दललाई गत वैशाख २६ गते आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोमा आठ राजनीतिक दलले स्पष्टीकरण पेस गरे तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने पेस गरेनन्। 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित स्पष्टीकरण पेस गर्ने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन र समाजवादी केन्द्र नेपालसहित चार दललाई १५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ। ती दललाई छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएर सो सम्बन्धमा आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। 

स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफ पनि नदिएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाएका आठ राजनीतिक दललाई २० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ। समयसीमापछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने नौमध्ये आठ राजनीतिक दललाई सात हजार रुपियाँको दरले जरिबाना तोकिएको छ। त्रिमूल नेपाल पार्टीले समयसीमापछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेकामा १० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेको छ।