धनगढी । असार सकिनै लाग्दा सदनमा सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरू चर्को विरोधमा उत्रिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । 

बजेटको असन्तुष्टि मिलाउन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्तापक्ष दलका नेता र प्रदेश सांसदहरूसँग पटकपटक छलफल गरे पनि बजेट पारित गरेर जाने विषयमा सत्तापक्षमा सहमति जुटिसकेको छैन ।

सदनमा बजेटमाथिको छलफल सकिनै लाग्दा छलफलमा भाग लिएका प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सबैजसो सदस्य बजेटको विपक्षमा बोलेका छन् । उनीहरूले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

यसअघि सत्तापक्ष तीन दल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त बैठकले यथास्थितिमा बजेटको समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनअनुसार असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्नेछ । तर, सत्तापक्षकै दल र सांसदहरू विपक्षमा उभिएपछि बजेट पारित हुनेमा अन्योल देखिएको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि बजेटको समर्थन गरेका छैनन् । कांग्रेसकै अधिकांश सांसदले सदनमा बजेटको चर्को विरोध गरेका छन् । 

शुक्रबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका कांग्रेस सांसद शिवराज भट्टले बजेट छलफल गर्न लायकै नभएको भन्दै बुँदागत छलफलमा भाग लिएनन् । बजेटको इतिहासमा सत्तापक्षकै सबै सदस्यले विरोध गरेको यो पहिलो भएको उनले बताए । 

‘केही मन्त्रीका मात्र क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको यो दस्ताबेजले प्रदेशको बजेटको रूप लिन सक्दैन । त्यसैले यो बजेट नै होइन,’ भट्टले भने, ‘यो पूर्ण रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेकाले यसबारेमा बहस गरेर यो सम्मानित सभाको समय खेर फाल्नु उचित नभएकाले मेरो भनाइ यहीँ टुंग्याउँछु ।’

कांग्रेसकै सांसद बहादुरसिंह थापाले बजेट असन्तुलित रहेको, किसानको हितविपरीत रहेको र यसले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखे । 

बजेटमा समावेश गरिएका योजनाहरू जनताको पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘वडा र पालिकाबाट आएका योजना छैनन्, प्रदेश सभाका सदस्यका योजना छैनन्, आएका योजना कसका हुन् रु’ थापाले प्रश्न गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले बजेट पास गर्नुको औचित्य नरहेको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बजेट संशोधन गर्दैमा सरकार नढल्ने भन्दै उनले संशोधन गरेर नयाँ अभ्यासको सुरुवात सुदूरपश्चिमबाट गर्नुपर्ने बताए । 

‘बजेट संशोधन गरौँ, सरकार ढल्दैन । हामीले सरकारको राजीनामा मागेका होइनौँ । राम्रो बनाएर लैजाऔँ भनेका हौँ,’ रावलले भने, ‘यो नयाँ अभ्यासको सुरुवात पनि हुन्छ ।’ 

रावलजस्तै सत्तापक्षका धेरैजसो सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बजेट असन्तुलित र विभेदकारी रहेको उनले बताए । ‘खुट्टाले दुई–दुई दिन हिँडेर पालिका पुग्न नसकिने ठाउँहरू छन्, तर जहाँ चिल्ला सडकहरू छन्, त्यहीँ बजेटको चाङ छ,’ रावलले भने, ‘बाढीपहिरो र भूकम्पबाट प्रभावित मान्छेहरूले छानो पाएका छैनन् । बजेटमा एसी थप्ने कुरा छ । भूकम्पपीडितका घर बनाइदिने कुरा बजेटमा कहाँ छ रु’

मन्त्रालयहरू मर्मत र निर्माण, फर्निचर खरिदका नाममा करोडौँ बजेट राखिएकोप्रति पनि प्रदेश सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर बमले सरकारले स्थायी राजधानी बनाउनुका साटो अस्थायी राजधानीमा संरचना मर्मत र निर्माणका नाममा करोडौँ बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

फर्निचर खरिदका नाममा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरूमा लाखौँ छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । ‘फर्निचर खरिद गर्न मन्त्रालयमा १० लाख, २० लाख छ । ल्यापटप खरिदमा १० लाख, १५ लाख,’ बमले व्यंग्य गरे, ‘अहिलेसम्म मन्त्रीहरू विनाफर्निचर बसेका छन् रु विनाएसीमा बस्नुभएको छ । कर्मचारी विनाल्यापटप बसेका छन् । यिनै हुन् यहाँका निमुखा जनताका आवश्यकता रु’ 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै फर्निचर र फिक्चर्स शीर्षकमा ५४ लाखभन्दा बढी बजेट छ । मुख्यमन्त्रीनिवासमा मात्र फर्निचर खरिद गर्न १० लाख बजेट राखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद निर्मलादेवी साउदले बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । उनले जनप्रतिनिधिले पठाएका योजना सरकारले डस्टबिनमा फालेको आरोप लगाइन् । पालमुनि रात बिताइरहेका भूकम्पपीडितका लागि बजेट नराखिएकोमा उनले आपत्ति जनाइन् । 

‘सरकारले हामीसँग योजना माग्यो, तर हाम्रा योजना डस्टबिनमा फालिए,’ उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रा लागि योजना मागेका होइनौँ, जनताका योजना मागका हौँ ।’  
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बजेट संघीयताविरोधी र संविधानको मर्मतविरोधी रहेको भन्दै बजेट संशोधन गर्न माग गरे । उनले बजेट मन्त्रीमुखी र विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै बजेट संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । 

‘धनगढी मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश हो भने धनगढीलाई मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेश घोषणा गरौँ । होइन भने समावेशी तरिकाले बनाएर पारित गरिनुपर्दछ,’ बजेट क्षेत्रविशेषमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै उनले भने, ‘यथास्थितिमा मेरो दलले बजेट पास गर्न समर्थन दिन सक्दैन ।’

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सबै सदस्यले आलोचना गरेपछि एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुटिन अप्ठ्यारो भएको भन्दै व्यंग्य गरे । रावलले बजेटमा बजेट विभेदपूर्ण रहेको र काल्पनिक योजनाहरू राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

उनले प्रदेशमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुनै योजनाहरू बजेटमा नरहेको बताए । ‘मोनोरेल, सुरुङमार्ग, चिडियाखाना आवश्यक हो कि होइन, प्रदेशको स्रोतले यी योजनाहरू निर्माण गर्न सक्छ रु’ उनले प्रश्न गरे । एकीकृत समाजवादीकै सांसद माया पन्तले बजेटमा प्रदेशको गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र विपन्न समुदायको हितमा ठोस योजना नरहेको धारणा राखिन् ।