काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उहाँले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभएको हो। एउटासँगको सम्बन्धको तुलना अर्को सम्बन्धसँग गर्न नहुनेमा मन्त्री साउदको जोड थियो। ‘दुई छिमेकी मुलुकको उदयमान अर्थतन्त्रका रुपमा प्रभाव बढ्दो छ। नेपालसँग उनीहरुको परम्परागत सम्बन्ध छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसलाई थप मजबुत र सुदृढ बनाउनु पर्छ। एउटा सम्बन्धको तुलना अर्को सम्बन्धसँग गर्नु हुँदैन।’

छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्न नहुने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले परदर्शी रुपमा आफ्ना सरोकार राख्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सम्बन्धमा मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्नु हुन्न,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पारदर्शी रुपले आप्mना कन्सर्न राख्नुपर्छ।’ भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक र विशिष्ट रहेको भन्दै साउदले खुला सीमाना, दुईतिहाइ व्यापार, पारबहन सुविधाका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले एक चीन नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गर्दै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिनेमा जोड दिनुभयो।

अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग विकास सम्बन्धका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट अधिकतम विकास सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परराष्ट्रमन्त्री साउदको भनाइ थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आगामी अगस्टबाट कार्यान्वयनमा जाने पनि उहाँले समितिलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्री साउदले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का सन्दर्भमा सन २०१७ मा नै एमओयू भएको र कार्यान्वयनका लागि छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो। 

‘बीआरआई सन्दर्भमा २०१७ मा नै एमओयू भएको थियो। जसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा छलफलकै क्रममा रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छैन।’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले रसियामा नेपाली युवा सेनामा भर्ना भएको भनिएको विषयमा मस्कोस्थित नेपाली नियोगलाई यकिन गर्न लगाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले राजदूत नियुक्तिबारे उच्च तहमा परामर्श भएको जानकारी दिनुभयो। ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्डअनुरुप नियुक्ति केही दिनमा नै हुने छ,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभयो।

उहाँले राहदानी सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। ५ वर्षका लागि पुग्ने गरी ६० लाख राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने साउदको भनाइ थियो। ‘पासपोर्ट सेवाको निरन्तरताका लागि थप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालीन रुपमा ५ वर्षलाई पुग्ने गरी ६० लाख पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’

मन्त्री साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘रि–स्ट्रक्चरिङ’ गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। ‘सबै मुलुकमा दूतावास छैनन्। जनशक्ति सिमित छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तसर्थ विदेशमा रहेका नेपालीको संरक्षण र राहतका काम गर्न सक्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘रि–स्ट्रक्चरिङ’ गर्नुपर्ने छ।’ बढ्दै गएको दायित्व निर्वाहका लागि मन्त्रालयसँग जनशक्ति हुनपर्ने साउदको भनाइ थियो। 
उहाँले सार्क प्रक्रिया सुचारु गर्नेबारे सबै सदस्य मुलुकबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्था दर्शाउँदै प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय गर्ने तर्फ प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले रसुवा, तातोपानीलगायत चीनसँगका सीमानाका अझै सहज बनाउने र अन्य नाकासमेत स्तरोन्नती गरी सञ्चालन गर्ने तर्फ कूटनीतिक पहल जारी रहेको पनि बताउनुभयो।