प्रथम अधिवेशनमा पेस भएनन प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऐन
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम (हिउदे) अधिवेशन शनिबार राती १२ बजे अन्त्य भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रथम अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशनबाट सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत र विषयगत समितिमा मनोनयन भएका छन् । विषयगत समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएको आर्थिक ऐन भने छलफलमा जान सकेको छैन् ।
हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन अधिवेशन भने पनि प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा ऐनहरुमाथि दफाबार छलफल भएनन् । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरे ।
उनले पेश गरेको प्रस्तावमा ‘हाल प्रदान भइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदान अपर्याप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को चौथो किस्ता वापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पचास प्रतिशतले कटौति भई प्राप्त हुने निश्चित भएको छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ –‘राजश्व बाँडफाँटको रकम पनि अनुमान गरेभन्दा घटी प्राप्ती हुने देखिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौति सृजना भएको छ ।’
प्रदेश सरकारले केही दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरि तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया