धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नहटाउने स्पष्ट गरेको छ। केन्द्र सरकारको खर्च कटौती नीति अनुसार करारका कर्मचारी हटाउने तयारी भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने आफ्नो क्षेत्रका कर्मचारीलाई यथास्थान राख्ने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा अझै पनि कर्मचारी अभाव रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशमा कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। उनले भने, “अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा अझै धेरै कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा करारका कर्मचारी हटाएर सेवा प्रवाह ठप्प पार्न सकिँदैन।”

उनका अनुसार संघीय सरकारले आवश्यकता भन्दा बढी भएका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा अहिले पनि सेवा संचालनका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। मुख्यमन्त्री शाहले थपे, “सरकार कसैको रोजीरोटी खोस्ने पक्षमा छैन, जनतालाई अझ सशक्त सेवा दिने प्रयासमा छौं।” प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरू — विशेष गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र प्रशासनिक सेवा क्षेत्रमा करारका कर्मचारीको प्रमुख भूमिका रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यी कर्मचारीकै कारण सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामामा उनीहरूलाई हटाइए जनसेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर निर्णय लिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्य र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवहरूको विषयमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले स्पष्टता दिएका छन्। उनले भने, “स्वकीय सचिव सम्बन्धी सबै व्यवस्था प्रदेशसभाले बनाएको सेवा–सुविधा ऐन अनुसार नै लागू हुनेछ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमित स्रोत र पूर्वाधारका कारण अति आवश्यक कार्यालयहरूमा समेत स्थायी कर्मचारीको कमी रहेको र करार कर्मचारी हटाइएमा जनताको दैनिक प्रशासनिक, स्वास्थ्य तथा कृषि सेवामा ठुलो समस्या उत्पन्न हुने सरकारको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिँदै सेवा प्रवाहलाई अझ सुदृढ बनाउने तयारी भइरहेको छ।