धनगढी । सरकार गठन भएको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भएका स- साना कार्यक्रम र गोष्ठीहरुलाई समेत उनले आफू मुख्यमन्त्री भएपछिका उपलब्धी भन्दै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गरे ।

गत माघ २७ गते शाहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सरकार गठन भएको थियो । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन छ । शुक्रबार अपरान्ह्सम्म माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सामेल छैन । कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला मन्त्री छन् । अन्य चार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै मातहत राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार एक सय दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २२ किलोमिटर पक्की र ७५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरेको दाबी छ । ३३ वटा खानेपानीका आयोजनाबाट ४ हजार ५३८ जना लभान्वित भएको, ३ वटा सडक पुल र एउटा झोलुङ्गेपुलको निर्माण र एक हजार २२६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको दाबी छ ।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास, वार्षिक विकास कार्यक्रम पहिचान छनोट र प्राथमिकीकरण, स्थानीय तहसँगको सहकार्य, धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्यहरुलाई उनले उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले मागमा आधारित अनुशासित बजेट निर्माण प्रक्रिया, स्थलगत अनुगमन गरी समस्या पहिचान र भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने काम गरिएको बताएका छन् । यस्तै उनले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पक्षको उजागर गर्न मानसखण्ड सम्मेलनको आयोजना, खप्तडमा अन्तराष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनको आयोजनाको तयारीलाई पनि उपलब्धीमा राखेको छन् । ‘विकास खर्चमा रहेको १४ प्रतिशतलाई यस अवधिमा ३३ प्रतिशतमा पुर्‍याएका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेको सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक सय दिन घुमघाममै बिताएर उपलब्धिहीन बनाएको बताएका छन् । ‘तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले विभिन्न कामहरु गरेँ भनेर दाबी गर्दा पत्याउने कुनै आधारै छैन,’ नेता रावलले भने ‘यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतलिनका लागि बैठक राख्ने बाहेक प्रदेशसभा बैठक बसाल्न कुनै विजनेससमेत दिनसक्नु भएन ।’