धनगढी । सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट रोकिएको कर सङ्कलनको कार्य बिहीबारबाट फेरि सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सामूहिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ जारी गरेपछि कर सङ्कलनको कार्य सुरु भएको हो । साउन १ देखि यो कार्य रोकिएको थियो । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरेलगत्तै प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशितका लागि सो अध्यादेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो । 

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशितपछि अध्यादेश ऐन सरहको कानुन बनेको छ । साथै राजस्व सङ्कलनको बाटो खुलेको छ ।  दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन विधेयक पास गर्न नसक्दा राजस्व सङ्लन र खर्च रोकिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा देखिएको आर्थिक शून्यतालाई भङ्ग गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत गाँठो फुकाएको छ । 

विश्वासको मतपछि सरकारले चाँडै नै नयाँ बजेट पनि ल्याउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘प्रदेश सामूहिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ प्रमाणीकरण भएर बिहीबारबाटै राजस्व सङ्कलनको कार्य सुरु भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले यातायात कर, लिखत पाससम्बन्धी कर, स्थानीय तहले लिने मनोरञ्जन करलगायतका कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । राजस्व सङ्कलनको कार्य रोकिएपछि तीन हप्ताभन्दा बढी समय सरकारले दैनिक ४० लाखको दरले करिब नौ करोड २० लाख रुपियाँ राजस्व गुमाएको छ । 

‘प्रदेश सामूहिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउनका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बुधबार रातिबाट लागु हुने गरी अन्त्य गरिएको थियो । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य नभएसम्म सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ । 

गएको असारमा मनजुनजन्य विपत्ले प्रदेशमा गरेको क्षतिको सन्दर्भमा छलफलका लागि प्रदेश प्रमुख मियाँले साउन ८ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । चालु अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेपछि उहाँले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।