धनगढी । शुक्रबार मध्याह्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका सांसद एवं संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सुदूरपश्चिमका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई जानकारीका लागि पठाइन् । अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्र त्यतिबेला जारी भयो, जतिबेला उनको पार्टीका प्रदेश सांसदहरूको अर्को समूहले श्रेष्ठले नरुचाएका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सांसद घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गर्न सभामुखलाई लेखेको पत्रमा ‘पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकमा अनुपस्थित भएर निराश बनाएको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएकाले पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७८ धारा १७ को २, ४ र ५ बमोजिम कार्य नगरेकाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको चैत ३० मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ’ भनेकी छन् । यसअघि उनै घनश्यामलाई चैत २५ गते संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकिएको पत्र अध्यक्ष श्रेष्ठले सभामुख भण्डारीलाई पठाएकी थिइन् । तर सभामुख भण्डारीले भने उक्त पत्रलाई मान्यता दिएका थिएनन् ।

त्यसअघि अर्की सांसद इन्दिरा गिरीलाई अध्यक्ष श्रेष्ठकै पत्राचारका आधारमा प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिसकिएको छ । राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी गिरीलाई सांसदबाट फिर्ता बोलाइएको पत्र अध्यक्ष श्रेष्ठले चैत २१ गते सभामुख भण्डारीलाई पठाएकी थिइन् । सोही पत्रका आधारमा सभामुखले चैत २६ मा गिरीलाई पार्टीको सिफारिसअनुसार फिर्ता पठाइएको सूचना प्रदेशसभामा टाँस गरेपछि गिरीको सांसद पद नै गुमेको थियो । गिरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद थिइन् । ‘ममाथि अन्याय भएको छ,’ गिरीले भनिन्, ‘अब कानुनी उपचार खोज्छु ।’

सांसदहरूको संख्याका आधारमा दलहरूले वर्चस्व कायम गर्ने संसदीय अभ्यासमा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने भएका सांसदलाई पनि धमाधम कारबाही गर्नुमा उनी र संरक्षक रेशम चौधरीबीच उत्पन्न विवाद नै प्रमुख कारण बनेको छ । प्रदेशसभामा सात जना सांसद निर्वाचित गर्न सफल नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूको बहुमत संख्या संरक्षक चौधरीका पक्षमा अडिग भएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ क्रुद्ध भएर एकपछि अर्को कदम चालिरहेकी छन् ।

सांसदहरू घनश्याम चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू र इन्दिरा गिरी सुरुदेखि नै रेशम पक्षमा खुलेर लागेका थिए । उनीहरू सबै मन्त्री पनि भए । यता श्रेष्ठको पक्षमा भने सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा मात्र लागेका थिए । विवाद चर्किंदै जानुको कारण सरकार गठनमा मतान्तर नै हो । अध्यक्ष श्रेष्ठ नवगठित सत्ता गठबन्धनमा जानुपर्ने अडानमा छन् भने पार्टी संरक्षक चौधरी कांग्रेससँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको अन्तिम समयसीमा नजिकिँदै गर्दा शुक्रबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि दलका प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लामो समयदेखि चलिरहेको आन्तरिक किचलोकै कारण नयाँ सरकार गठन कार्य निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ सुदूरपश्चिममा आफ्नै पार्टीबाट र आफैंले चाहेको सांसद मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छिन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षधर नागरिक उन्मुक्तिका नेता–कार्यकर्ताका अनुसार उनले सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अग्रसर हुन भनेकी छन् । अध्यक्षकै आश्वासनअनुसार आफू मुख्यमन्त्री हुनेमा उनी उत्साहित पनि बनेका छन् ।

संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठ समूहबीच विवाद बल्झिँदा प्रभावशाली देखिएकी पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै गर्दा उनलाई अरूबाट होइन, आफ्नै पक्षधरबाट बाधा छ । ती बाधाहरू पन्छाउन उनले चालिरहेका कदममा संसदीय अभ्यास र मर्यादामाथि नै गलत प्रयोग भइरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

सांसद पद निष्कासन वा निलम्बन हुने निश्चित कानुनी व्यवस्था छन् । संसदीय परम्परा, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रदेशसभा नियमावलीका प्रावधानहरू सांसदहरूका लागि आकर्षित हुन्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ मा सांसदको पद जाने सम्बन्धित व्यवस्था छन्, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को दफा १८७ मा स्थान रिक्तताको सूचनासम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको छ ।

‘दुवै समूहमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंकारले यी घटना भइरहेको देखिन्छ । कुनै पनि प्रक्रिया कानुनसम्मत छैनन्,’ अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले भने, ‘सांसद गिरीलाई पदबाट निष्कासन गरियो, त्यसपछि घनश्याम चौधरीलाई हटाएर माथिबाटै अर्कोलाई दलको नेता तोकियो, अहिले त उनलाई सांसद पदबाटै निलम्बन गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।’ यता सभामुख भण्डारी भने कुनै दल विशेषको आन्तरिक झगडाको कोपभाजनमा संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई पर्न नदिनेमा आफू सचेत रहेको बताउँछन् ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई १० दिनको म्याद दिएर आउँदो वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । यता, प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने आसमा देखिएको छ । कान्तिपुरबाट