धनगढी । करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नपाउने भन्दै लोकसेवाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीसहित विभिन्न सङ्घ सङ्गठन विरोधमा उत्रेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरुद्धमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा भवनअगाडि विगत चार दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले २०८० फागुन १७ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको यो विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । 

विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागु हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।

यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागु भएपछि स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यामा भर्ना गरिएका करारका कर्मचारीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा भई स्थायी हुने बाटो कानुनी रूपमा खुल्ने छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई मात्रै लाभ हुने र बर्सौंदेखि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीका सपनालाई विधेयकले चकनाचुर पार्ने स्थानीय हरि रेग्मीको बुझाइ छ । 

आफ्ना निकटका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई स्थायी नियुक्त गर्ने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याएको विधेयक खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ । यो ऐन बनेमा लोकसेवा आयोगले करारका कर्मचारीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टै विज्ञान निकाल्ने र उनीहरूबिच मात्रै प्रतियोगितात्मक परीक्षा भई पदपूर्ति हुने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यार्थी नेता बबरजङ्ग सिंहले बताए ।