काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नियमविपरीत ठुलो सङ्ख्यामा लिँदै आएको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराएको छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललको अध्यक्षतामा बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्वीकृत मापदण्डविपरीत बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीका लागि खटाइएका सबै अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वप्रमको सुरक्षार्थ बढीमा १८ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्थाविपरीत पूर्वप्रम प्रचण्डको सुरक्षार्थ ५४ जना र ओलीको सुरक्षार्थ ४५ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए । मन्त्रालयले ओलीको सुरक्षार्थ खटाइएका २७ जना र प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटाइएका ३४ जना अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।

गृहमन्त्री अर्यालले मापदण्डविपरीत खटाइएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “मापदण्डविपरीत पूर्वविशिष्टका लागि अनधिकृत रूपमा अतिरिक्त सुरक्षार्थ खटाइएको रहेछ । सुरक्षा मापदण्डविपरीत खटाइएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।”

‘सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७’ जारी गरी पूर्वपदाधिकारीरपूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी अतिरिक्त स्वीकृत मापदण्डविपरीत लिएको अनुमान गरिएको छ । यसरी अनधिकृत रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षादेखि भान्से तथा ड्राइभरका रूपमा दुरुपयोग हुने गरेको छ । 

यसैबिच गृहमन्त्री अर्यालले पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयको छलफलमा नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी हुनुभएको थियो । 

छलफलमा विभिन्न आवरणमा हुन सक्ने प्रदर्शन र त्यसले समग्र सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभावकारे विश्लेषण गरिएको छ । त्यसै गरी बैठकमा पछिल्लो अवस्थाबारे आगामी निर्वाचनअघिको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण र चुनौतीबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

गृहमन्त्रीसँग राजदूतको भेटवार्ता 

यसैबिच गृहमन्त्री अर्यालसँग युरोपियन युनियन अन्तर्गत विभिन्न देशका राजदूतले भेटघाट गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । उक्त भेटमा मुलुकमा जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे समग्र शान्ति सुरक्षा र मुलुकको सुशासन र आर्थिक समृद्धिबारे छलफल भएको थियो ।