धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले सरकार विस्तारको क्रममा आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको र मनोमानी ढङ्गले सरकार विस्तार गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने भएको हो ।

गत शनिबार मुख्यमन्त्री शाहले सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बाहिरै राखेर मन्त्री मण्डल विस्तार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि नाउपा चिढिएको छ।नाउपाले मन्त्रालय भागबन्डाको क्रममा २ मन्त्रालय मागेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूहरुबीच प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहमति भएको नाउपाले भन्दै आएको छ । तर यता सो सहमतिलाई लत्त्याउँदै भागबन्डा भएको भन्दै नाउपा सरकारमा जान इन्कार गरेको हो । नाउपाको नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गङ्गाराम चौधरीले भने, ‘पूर्व सहमति अनुसार २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री हामीलाई दिने सहमति भएको थियो ।

तर अन्तिम समयमा एक वटा मात्रै मन्त्रालयमा सीमित पारिँदै थियो । सभामुख, उपसभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीलाई यहाँसम्म ल्याउनमा हामीले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरियो । हामीमाथि धोखा नै भएको छ । जुन कारण हामी एक पटक अझै प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने र सहमति कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छौ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट झपट साउदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । माओवादीकै गीतादेवी माललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।साथै नेपाली कांग्रेसबाट बझाङका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि २०७९ को माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले नेपाली कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।मुख्यमन्त्री शाह भने नागरी नाउपालाई एक मन्त्रालय दिएर सरकारलाई पूर्णता दिन चाहन्छन् । उनी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएर नाउपालाई फकाउन चाहेका छन् । तर नाउपा मान्न तयार देखिएको छैन ।

नाउपाले दिइएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपनि शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकार सुरक्षित छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना चाहिन्छ । नाउपा बाहिरै बसेपनि मुख्यमन्त्री शाहसँग स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । तर अङ्क गणितको आधारमा मुख्यमन्त्री शाह बलियो देखिए पनि उनले सबैलाई मिलाएर लग्न नसकेको तथा नैतिक दबाब पर्दै आएको छ । यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।