धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा बालुवा उत्खननको रोयल्टी हिनामिना भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ । 

रोयल्टी हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महेन्द्रनगरले छानबिन थालिएको आयोगका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले जानकारी दिए । “कैलारी गाउँपालिकामा बालुवा उत्खननको रोयल्टी हिनामिना भएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ,” उनले भने, “छानबिनकै क्रममा रहेकाले अहिलेलाई योभन्दा बढी भन्न मिलेन ।”

तीन पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कसैले ठेक्का नहालेपछि गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयबाट तीन जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी सङ्कलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पालिकाले राजस्व सङ्कलनका लागि २६ वटा ठेली राजस्व सङ्कलकलाई दिए पनि हालसम्म सात ठेलीबाट रसिद काटेको आधारमा मात्रै तीन लाख २० हजार रुपियाँ राजस्व दाखिला भएको जनाइएको छ ।  

रसिद नम्बर १ देखि २०० सम्म ९६० रुपियाँको दरले र रसिद नम्बर २०१ देखि ३५० सम्म ८५० को दरले रोयल्टी सङ्कलन गरेर पालिकामा राजस्व दाखिला गरिएको छ । बाँकी रहेको १९ वटा ठेलीका राजस्वको अहिलेसम्म कुनै हिसाबकिताब छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्कलन गरिएको राजस्व चालु आर्थिक वर्षको साउन १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

पालिकाले कैलारी गाउँपालिका–९, कोइलहीका लाहुराम चौधरी र वडा नम्बर ६ गदरियाका रञ्जिता रानालाई रोयल्टी सङ्कलनका लागि अस्थायी नियुक्त गरेको थियो । यसै गरी उनीहरूलाई परिचालनका लागि कैलारी गाउँपालिका–३ का राजु बराललाई पनि अस्थायी कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । बराल नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य हुन् । 

राजस्व सङ्कलक लाहुराम चौधरीले आफूले मात्रै २५ वटा ठेलीबाट रसिद काटेर राजस्व सङ्कलन गरेको भन्दै आएका छन् । उनले सङ्कलित सबै राजस्व पालिकामा दाखिलाका लागि जितेन्द्र चौधरीलाई बुझाएको बताए । चौधरी पालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको स्वकीय सचिव हुन । सङ्कलकले जेजति बुझाए, त्यही अनुसार आफूले पालिकामा राजस्व दाखिला गरेको उनले बताए ।  

पालिकाले राजस्व सङ्कलनका लागि एक हजार ३०० नम्बरसम्मको २६ वटा ठेली दिएको थियो । यद्यपि तीबाहेक पनि १ हजार ३०१ नम्बरको रसिदसमेत काटेर रोयल्टी सङ्कलन भएको भेटिएको छ । २०८२ जेठ २७ गते यो रसिद काटेर रोयल्टी सङ्कलन गरिएको छ । 

३५१ देखि १ हजार ३०० रसिदको हिसाबकिताब गायब रहेको अवस्थामा पालिकाले दिएकोभन्दा पनि बढी २७ औँ ठेलीबाट रसिद काटेर राजस्व सङ्कलन भएको देखिनुले अझ बढी अनियमितता भएको सङ्केत गरेको स्थानीय रेबन्त बोहोराले बताए । 

“१९ ठेलीको राजस्व छ महिनासम्म दाखिला नहुनु र पालिका आफैँ सरकार हुँदाहुँदै अहिलेसम्म छानबिन नगर्नु गम्भीर शङ्काको विषय हो,” उनले भने । बोहोराले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेर यसै गरी राजस्व सङ्कलन गरिएको भन्दै त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने औँल्याए ।