काठमाडौँ । रेशम चौधरीलाई देशका तीनै तहका अदालतले दोषी ठहर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब कानुन बनाएर फाँसीमा चढाइदिन भनेको छ।

उक्त पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले बुधबार एक वक्तव्य निकाल्दै अन्य सबै आन्दोलनलाई राजनीतिक ट्याग दिँदा थरुहट आन्दोलनको घटनालाई आपराधिक ठहर गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले मधेश आन्दोलनसहितका क्रममा भएको घटनाको छानबिनका लागि बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भए रेशमलाई फाँसीमा चढाइदिन भनेका हुन्। 

‘अब सरकारसँग हाम्रा माग मात्रै २ वटा माग छन्। पहिलो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ। सरकारले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्छ’, उनले भने, ‘दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायत राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाई फाँसी दिए हुन्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन। हामी आन्दोलन गर्न विवश हुन्छौँ।’ 

उनले यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पनि बताएका छन्। ‘जेठ ३, ४, ५ गते देशव्यापी राँके जुलुश पदर्शन, कोण सभा गर्छौँ। जेठ ६ गते देखि १० सम्म ‘नेपाल बन्द’ गर्ने घोषणा यसै विज्ञप्तिबाट गर्ने जानकारी गराइन्छ।’

 २०७२ भदौ ७ गने टीकापुमा नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई जोडेर थरुहट आन्दोलनलाई हत्या हिंसा आपराधिक बनाइएको पनि उनले बताएका छन्। 

‘त्यस आन्दोलनका अगुवाहरु २९ जना फरार, ४ जना जन्मकैद, ४ जना १० वर्ष कैद, ८ जना ५ वर्ष, ४ जना ३ वर्ष, १ जना ६ महिना र ६ जना सफाइसहित सजाय भोगिरहनु भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यो विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटभन्दा राजनीतिक हिसाबबाटै हल समाधान हुनु पर्थ्यो र पर्छ भन्ने धारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धका सबै दल र नेतामाथि लागेका मुद्दा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि फिर्ता भएर सबै नेता कार्यकर्ता जेलमुक्त हुनु भयो। आज वहाँहरुनै सत्तामा हुनुहुन्छ।’ 

नागरिक उन्मुक्तिले सीके राउतदेखि विप्लव राजनीतिक दल मानेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको पनि जनाएको छ। ‘तर २०७२ सालमा टीकापुरमा भएको घटना किन राजनीतिक बनेनरु अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेनरु’, उन्मुक्तिले भनेको छ, ‘यो हाम्रो चिन्ताको विषय हो। हिजो आदलतको फैसला न्यायमूर्तिहरुका निर्णय स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन। सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्नु। टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसावले हल गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’