धनगढी। सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहको आज ठिक तीन महिना पुरा भएको छ। माघ २६ गते एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि सोही दिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई नियुक्त गरेका थिए ।मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलि पल्टै शाहले कांग्रेसका प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री भएको तीन महिना सम्म शाहले २ जना बाहेक अन्यलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । २१ फागुनमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृतसँगै माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि मत पाएका शाहले अहिले सम्म ती दुई पार्टीबाट मन्त्री बनाउन सकेका छैनन् । यसैबिच आइतबार मन्त्रीको नाम माग्न काठमाडौँ गएका मुख्यमन्त्री शाहले अहिले सम्म माओवादी केन्द्रबाट बन्ने मन्त्रीहरूको नाम पाएका छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउने तयारी गरिसकेको छ । दुई मन्त्रालय पाए यी मन्त्री बन्ने छन् भने एकै मन्त्रालय पाए दुवै जनाले सहमति गरेर सरकारमा सहभागी हुने छन् ।

यता माओवादीले २ मन्त्रालय पाउने भएपनि ती मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने बारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । माओवादीबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, ओम विक्रम भाट सरल, झपट साउद, अक्कल रावल, रमेश धामी, शिव ओली लगायतका नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । आकांक्षी धेरै भएका कारण माओवादीले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ बारे हिजो मुख्यमन्त्री शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा सहित माओवादीका तीन सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए ।

भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार विस्तारका विषयमा शीर्ष नेताहरू बिच सहमति गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मध्ये एक मन्त्रालय माग गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मध्ये एक मन्त्रालय पनि माओवादीको माग छ ।

माओवादीको पहिलो रोजाइमा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मध्ये एक पाउनु हो । तर, यी दुवै मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।यस्तै दुई मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने सांसदहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले आफू र प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीको नाम पार्टीले टुंगो लगाएको जानकारी दिए ।

आफूहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आफूहरूको दाबी रहेको बताउँदै दुई मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने दाबी गरेको छ।सोही समूहले आज काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्ने जनाएको छ । देउवालाई पनि शीर्ष नेतामा सहमति गरेर सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारमा सहज गरिदिन आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री विहीन छन् ।सरकार विस्तार गर्ने भन्दै केन्द्रमा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले केही दिन भित्रै सरकार विस्तार हुने दाबी गरेका छन् । भागबन्डाको आधारमा कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने सम्म पनि सहमति नभएको हुँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो । तीन महिना सम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट निर्माणको काम पनि प्रभावित भइरहेको छ ।