धनगढी । राजनीतिक खिचातानी र सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी कानुन पारित गर्न नसक्दा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो दिन मंगलबारदेखि आम्दानी र खर्च गर्न नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो । 

बजेटसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण प्रदेश सरकारका आम्दानी र खर्चका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएका हुन् । ०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदा सरकारले राजस्व संकलन (आम्दानी) र दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्चसमेत रोकिएको छ । अब प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आम्दानी गर्ने र विनियोजन ऐनमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

असार २० मा सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै एमालेले आफ्नै दलबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका पालले पेस गरेको बजेटसम्बन्धी विधेयकको स्वामित्व नलिने निर्णय गरेपछि बजेट अलपत्र परेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेटसम्बन्धी विधेयकहरूको अस्तित्व पनि सोमबार रातिदेखि सकिएको हो ।

अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले समयमै वैकल्पिक पहलकदमी लिने वा राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिने निर्णय नगर्दा यस्तो संकट आइलागेको हो । मुख्यमन्त्री सोडारी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रणाली नै शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत राजस्व संकलन गर्ने सबै कार्यालय मंगलबार सुनसान रहे ।

यस्तै संघ सरकारअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूमा पनि प्रदेश कानुनले निर्देशित गर्ने घरजग्गा दर्तालगायतका कारोबार भएनन् । स्थानीय तहमा पनि प्रदेश कानुनका आधारमा हुने राजस्व संकलनका काम हुन पाएनन् । ‘सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, नामसारी बाटो इजाजतलगायतका करसम्बन्धी कुनै पनि काम भएनन्,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख नरेन्द्र शाहले भने, ‘टाढाबाट सवारी साधनसम्बन्धी राजस्वको काम गर्न आएका सेवाग्राहीलाई रित्तै फर्काउनुपर्‍यो ।’ शाहका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा औसतमा दैनिक ३० लाख राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।

कैलाली जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि घरजग्गा दर्तालगायतका काम मंगलबारदेखि अवरुद्ध भएको कार्यालयका नायब सुब्बा योगेश पडालले बताए । ‘कुनै कानुन पनि नभएको र प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले काम रोक्नुपर्ने अवस्था भयो,’ पडालले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेट नहुँदाको शून्यताले प्रदेश सरकारका निकाय मात्रै नभई स्थानीय तहहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहमार्फत संकलन हुने विज्ञापन, मनोरञ्जन, दहत्तरबहत्तर कर पनि संकलन गर्न रोकिएको छ ।

यी निकाय र कार्यालयहरूले प्रदेशको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेका करका दरको अधीनमा रही राजस्व संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटसम्बन्धी प्रदेश कानुन नहुँदा स्थानीय तहलाई खर्चका सन्दर्भमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाका अनुसार राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम पनि रोकिनेछ । सवारी यातायात करबापत संकलन हुने रकमको ४० प्रतिशत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान रकम पनि स्थानीय तहले नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । विनियोजन ऐनमार्फत स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘कानुन नहुँदासम्म कुनै पनि कार्यालयले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुन्न,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘कारणहरू जेसुकै भए पनि यो भनेको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्था हो ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि असाधारण अवस्था उत्पन्न भएको बताएको छ । ‘सरकारले न आम्दानी गर्न पाउने अवस्था छ, न खर्च गर्न पाउने भयो,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘सुदूरपश्चिममा अकल्पनीय शून्यता उत्पन्न भएको छ ।’ संघमा बेग्लै कानुन स्थायी रूपमा सामूहिक राजस्व संकलन ऐन हुने भएकाले बजेटविहीनताको अवस्था नहुने तर प्रदेशमा त्यो व्यवस्था नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘दैनिक प्रशासनिक खर्च त तत्काल नगरे पनि चल्छ होला,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘तर यस्तो बर्खाको समय छ, कुनै विपद्को ठूला घटना आइलाग्यो भने के हालत हुन्छ ?’ उनले अहिलेको अन्योलता राजनीतिक अग्रसरताबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले सोमबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कसरत गरेका थिए । त्यसका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै रातिदेखि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस पत्र पठाएका थिए । तर पत्र पुग्दासम्म प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने काठमाडौं हिँडिसकेका थिए । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार रातिदेखि प्रदेशसभा बैठक अन्त्य नभएकाले सरकारलाई सोमबार अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द भएको थियो ।

यता, सरकारका प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावल भने आफ्नै दलको मन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्वामित्व नलिएर एमालेले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘आफैंले जन्माएको बच्चा अलपत्र पारेर मेरो बच्चा होइन भन्ने जस्तो एमालेको व्यवहारले अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारको अवस्थाप्रति नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि निराश देखिन्छन् । ‘आफूले जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति प्रायः सबै नेतामा देखियो । बजेटको सवालमा पनि आपसी इगो साँध्दा यो अवस्था आयो,’ कैलाली क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘सत्ता र पद आफ्ना लागि या जनताका लागि भन्ने कुराकै हेक्का छैन । मूल्यमान्यताको राजनीति स्खलित छ, यो त हद भयो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह प्रदेशसभा बैठकसमेत नबोलाएर सरकारले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गर्छन् । ‘सोडारी सरकारले न प्रदेशसभा बैठक राख्न सक्यो, न बजेट पारित गर्न सक्यो, न त बजेट शून्यताको अवस्थालाई टार्न समयमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने कुरा त भएन नि १’ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएको ३० दिनसम्म प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर बजेटमाथि छलफल गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका मुख्यमन्त्रीले नै सुरुका तीन साता बेवास्ता गरे । त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री सोडारीले न कुनै पहल गरे, न विकल्पबारे नै सोचे । मुख्यमन्त्रीले नै वास्ता नगरेपछि सभामुखलगायत तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख नेताहरूसहित माओवादीका नेताहरू प्रदेश छाडेर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सरकारी खर्चमा असारे घुमघाममा व्यस्त रहे । सरकारकै अग्रसरता नदेखिएपछि त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको दल कांग्रेसलाई चासो हुने कुरै भएन ।

एमालेले असार २० मा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अडान लिए पनि अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । एमालेका ११, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) का २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीको पक्षमा अहिले माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूहका) मात्र छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने या ३० दिन कुर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले बताए । ‘अध्यादेश पनि जारी हुन नसक्ने र विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा दिन नलम्ब्याएर राजीनामा गर्ने कि भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बुधबारसम्ममा निष्कर्षमा पुगिन्छ होला ।’