काठमाडौँ । सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले भने विश्वासको मत लिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

सत्ता गठबन्धनको शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले शनिबार यो विषयमा कानुनविद्हरूको पनि राय लिएका थिए ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतका कानुनविद्हरूलाई बालुवाटार बोलाएर गठबन्धनका नेताहरूले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय मागेका थिए । सो क्रममा कानुनविद्हरूले रास्वपाले सरकार बाहिरैबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले फेरि विश्वासको मत लिनुनपर्ने राय दिएका थिए । 

कानुनविद्को राय र रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धन पुगेको हो । आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बेजटका सिद्धान्तबारे पनि छलफल भएको गठबन्धन बैठकपछि माओवादी नेता हितराज पाण्डेले बताए ।