काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । असार ७ गते  ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको रिटमा आजलाई पेसी तोकिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । लामिछानेको रिट यही इजलासले टुंग्याउनेछ । 

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र दिँदै कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको बताएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।  

अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा यसअघि सहकारी ठगीमा कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

अघिल्लो पेसी गत बुधबार न्यायाधीशद्वय डा। मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो । तर, पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश शर्माका पूर्व ल फर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर रोकिएको थियो ।

रिटमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको दाबी गरिएको छ । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।

संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको थियो । त्यतिबेला उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए ।

तर, लामिछानेविरुद्ध पोखराका सहारा सहकारीपीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई लामिछानेले पूरक उजुरीमा कुनै प्रमाण नभएको जवाफ दिएका छन् । उक्त पत्रलाई पनि अधिवक्ता भट्टराईले अवैध घोषित गरी बदर गरिदिन आदेश माग गरेका छन् । 

गत जेठ २८ गते सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्बाटै लामिछाने निर्दोष रहेको बताएका छन् । त्यस्तै नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर लामिछाने निर्दोष रहेको बताएका छन् ।

लामिछाने स्वयंले आफू कुनै पनि सहकारीको ऋणी, बचतकर्ता, सञ्चालक वा व्यवस्थापक नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले समेत लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नरहेको दाबी संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलेका छन् ।