नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी २०८१ साल वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना सदस्य र एक जना स्वतन्त्रको समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले  प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीमा विश्वास मतसमेत पाइसक्नुभएको छ । सरकार गठबन्धनका ठुला दल एमाले र माओवादी केन्द्रले मन्त्री पठाएका छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिले दुई जनालाई सरकारमा पठाएको छ । विकास पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको सपना साकार पार्न  उहाँ दत्तचित्त भएर लागिपर्नुभएको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन र उत्कृष्ट काम गर्न सरकारलाई चुनौती छ । यिनै चुनौती पूरा गर्न मुख्यमन्त्री सोडारीका भावी योजना र लक्ष्यका विषयमा गरिएको संवाद :  

 तपाईंको नेतृत्वमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेश कस्तो बन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्राकृतिक रूपले अनुपम छ । हिमाल पहाड–तराई मिलेको छ । यो आफैँमा प्रकृतिले बनाइदिएको ठाउँ हो ।  यही सम्पदाको संयोजन नटुटोस् भनेर सुदूरपश्चिम एउटै रहोस् भनेर लडाइँ पनि भयो । थारू साथीहरूको असन्तुष्टि पनि थियो तर त्यसलाई सम्बोधन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश बनेको छ । यहाँका जनताको सेवाका लागि सरकारले विकासका काममा लाग्नुपर्ने बेला भएको छ । पहिले पाँच वर्ष र पछिल्लो डेढ वर्ष प्रदेश सरकारले के कति काम ग¥यो, त्योभन्दा पनि अब राम्रो गर्नु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्छ । सङ्घीयतासम्बन्धी लामो अनुभव नभए पनि यति छोटो समयमा राम्रै काम भइरहँदा पनि सङ्घीयता र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । हामीले यी प्रश्नको उत्तर दिने गरी काम गर्नुपर्ने छ ।

 सङ्घीयतामा प्रदेशले आफ्ना लागि आफैँले योजना बनाउँछ, आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्छ, स्रोत जुटाउँछ भन्ने कुरा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के यसरी नै काम गरिरहेको छ त ?

सङ्घीयता आउनुभन्दाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक थियो । सङ्घीयतापछि पहिलो पाँच वर्षमा एक हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिएको छ केही सडक बनिरहेका छन् । दार्चुलाको खार–खलङ्गा सडक, बैतडीमा सत्बाँझ–श्रीभार सडक, मार्तडी–कोल्टी सडक, बझाङमा साइपाल जाने बाटो, खप्तड क्षेत्रको पर्यटकीय सपना पूरा गर्न सिलगढी–खप्तड सडक बनेको छ । धनगढीको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्म सडक बनिरहेको छ । कैलालीको ४० प्रतिशत भूभाग पहाडमा पर्छ । खिमडी सडक, गर्भा दरबार जाने बाटो, साबिक महोन्यालको कटौजे जाने बाटो प्रदेश सरकारले जोडेको हो । यी सडकलाई बाह्रै महिना चल्ने अवस्था बनाउन केही समय लाग्ला । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालमा लगानी गरेर क्षमता बढाएका छौँ ।

 पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ, सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि ?

भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकास हुनु पर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । अबको मिसन प्रदेश राजधानी बनाउने पनि हो जहाँ राख्ने निर्णय भएको छ त्यहाँ राजधानी बनाउने पहल हुने छ । प्रदेशमा मानवीय विकासका लागि पनि काम गर्ने हो । मानिसले खान पाउनु पर्छ, बाँच्न पाउनु पर्छ, चेतनामाथि उठ्नु पर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका हौँ । यसमा प्रदेश सरकारबाट लगानी भइरहेको छ तर देखिने गरेर काम भएको छैन यो सत्य कुरा हो । हिजो जस्तो छाउपडी, छुवाछुत प्रथा अहिले छैन । यो समस्या विस्तारै घट्दै छ तर निर्मूल पार्न र मानव चेतना फेर्न धेरै काम गर्न बाँकी छ । 

नेपालमै २०१५ सालमा चुनाव जितेर यही क्षेत्रबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको हो । विद्वताका हिसाबले मानवतावादी नेता जयपृथ्वीबहादुर, नाटककार पहलमानसिंह स्वाँर, वीरताका हिसाबले दशरथ चन्द, भीमदत्त पन्त यही क्षेत्रमा जन्मेका व्यक्ति हुन् । बाँकावीर जस्ता सहिद पनि यही क्षेत्रका हुन् जसको अध्ययन भइरहेको छ । डोटेली भाषा संस्कृति पनि सुदूरपश्चिमबाट विस्तार भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश र सरकारले त्यतिबेला प्रयोग गर्ने भाषामा  खस र डोटेली भाषाका शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश राजनीति, सौम्य, वीरता, भाषा साहित्यको सङ्गम हो । यसले नेपाल राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । पूर्वाधार विकास र केही विभेद हटाउन सकेमा सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

 नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्, जनताका अपेक्षा र आशा पूरा गर्न के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी गोदावरी राख्ने भनी गरेको निर्णय अनुसार सो ठाउँमा राजधानी बनाउने प्रयत्न गर्ने छौँ । पहिलो पटक सामाजिक विकासमन्त्री हुँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशवासीको माग अनुसार काम गरेको हुँ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा पनि जनतालाई अनुभूति हुने र देखिने आयोजना बनाउने कोसिस गरेको हुँ । बिचमा साथीहरू आउनु भो, कति गर्नुभयो म अहिले हेर्दै छु । साधनस्रोतको सीमितताले पनि धेरै अपेक्षा त पूरा नहोलान् तर पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित विकासको काम गर्छु यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।

 गरिबी र पछौटे अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिमा यत्तिको काम गर्दा ठुलो परिवर्तन आउला र ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको विवरण आइरहेका छन् । त्यसका निम्ति प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार होला, मुख्य रूपमा जिम्मेवार सङ्घीय सरकार हो । वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली भएकाले मानव विकासको सूचक राम्रो छैन । अब प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा काम गर्नु पर्छ । यहाँ लगानी नै छैन । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयको भवन बनाउने काम भएको छ । यीबाहेक सुदूरपश्चिममा समृद्धि ल्याउने प्रभाव पार्ने ठुला आयोजना बनेकै छैनन् । अरू क्षेत्रमा बर्सेनि अर्बौंका आयोजना बन्ने गरेका छन् । हामीकहाँ त्यसरी लगानी भएको छैन । हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका महाकाली लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल फास्ट ट्र्याकमा पर्याप्त बजेट छैन । सङ्घ सरकारले छुट्याएको बजेट सफा गर्न पनि पुग्दैन । क्षेत्रीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने भएको छ । विकास नहुनु र गरिबी नघट्नुको पछाडि केन्द्रले लगानीमा गरेको विभेद एकात्मक शासन प्रणाली नै हो । 

 प्रदेशको विकासका लागि कृषि, वन, पर्यटन, जलस्रोत मुख्य आधार हुन् भनिन्छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तदारूपता देखाउन नसकिएको हो ?

भाषणमा कृषि, वन, पर्यटन, जलस्रोत भन्छौँ । नीति कार्यक्रम पनि आउँछन् तर अन्ततः बाटोघाटो, पुलपुलेसामा लबिङ र सहमति हुन्छ । बजेट हेर्दा त्यही हुन्छ, हरेक वर्ष परिवर्तन गर्न खोज्छौँ अन्ततः त्यही हुन्छ । यो विडम्बनाको विषय हो । नीति कार्यक्रममा सबै क्षेत्रका कुरा आउँछन् छलफल त्यसैमा हुन्छ तर बजेट पूर्वाधार विकासमै जान्छ । यहाँको अवस्था पनि के हो भने पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जलस्रोतको सम्भावना भएको क्षेत्र र बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिएकै छैन । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, खप्तड, बडीमालिकालगायत पर्यटकीय, धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि यातायातको पहुँच पहिलो आधार हो जो तयार भइरहेको छ ।

 एउटा वडामा अर्ब रुपियाँ बजेट बाँडिएको कुरा आउँछ, अनि योजना खरिदबिक्री हुने कुरा सुनिन्छ के हो ?

अलि अलि पहुँच भएकाले केही योजना माग्नु, पार्नु स्वाभाविक मानिन्छ तर जिम्मेवार व्यक्तिले जे गरे नि त्यो विडम्बना हो । हामी सरकारमा हुँदा पहिले पनि त्यस्तो गरेनौँ अहिले पनि गर्दैनौँ । अरूले के गरे जगजाहेर छ, अरूले के गरे उनीहरूको कुरा हो । योजना खरिदबिक्रीबारे म केही भन्दिनँ अहिले त्यसो हुँदैन ।

 यसअघिको योजना छान्दा प्रदेश सरकार स्थानीय तहसम्म पुगेको थियो, यस पटक के कसरी योजना छनोट गरिँदै छ ?

केही केही मानिसले के–के न गर्‍यौँ भनेर प्रचारबाजी गरे वाही वाही पाए तर त्यो तरिका बेठिक थिएन । सङ्घ सरकार योजना छान्न जिल्लामा आएको छ त रु कहिल्यै आयो रु बेठिक तरिका पनि प्रचारमा त ल्याए त्यो अनुसार काम गरेनन् ।  नीति, बजेट, योजनामा काम गर्नेले आफू अनुसार गरे । नाटक एउटा गर्ने व्यवहार अर्को गर्ने रु यस पटक हामीले नाटक गर्दैनौँ । प्रदेश सभा सदस्यले योजना सिफारिस गर्नुहुन्छ, हाम्रा लाइन एजेन्सी छन्, विषयगत कार्यालय छन् त्यहाँबाट योजना आउँछन् तिनलाई बजेट प्रणालीमा हालेर तल पठाउँदै छौँ र कार्यान्वयन हुन्छ ।

 संविधानले तीन तहको सरकाबिचको सम्बन्ध पनि परिभाषित गरिदिएको छ बेला बेला एउटा सरकार अर्को सरकारप्रति आक्रामक पनि देखिन्छ किन ?

संविधानको मूल मर्म सहमति, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व नै हो । यसैका आधारमा अघि बढ्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा, कहिलेकाहीँ एकअर्काप्रति घृणा पनि प्रकट गरेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धासम्म हुनु ठिकै हो तर घृणा र प्रतिशोध देखिनु बेठिक कुरा हो । संविधानको मूल मर्म सहमति, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व नै भएकाले यसैका आधारमा अघि बढ्नु पर्छ ।

 सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ, मन्त्रालय भागबन्डा नपुगेर हो ?

केन्द्रमा गठबन्धन सरकार छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार प्रदेशमा पनि गठबन्धन बनेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटका सवालमा हामी पनि एक ठाउँमा पुग्न खोज्दै छौँ । केन्द्रबाट पनि मन्त्रालय यसरी बाँडफाँट गरौँ भन्ने प्रस्ट निर्देशन आएको छैन । अहिले मन्त्रालय फुटाउने कुरा छैन तर अन्ततः गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुन्छ । गोरखापत्रबाट