धनगढी । सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो र विवादकाबीच मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।

सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दादेखि चिढिएको एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक तिक्तकाका कारण एक महिनामै सोडारीको बहिर्गमन हुने सम्भावना बढेको हो ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारीले तत्काल नै सरकार विस्तार गरेर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने योजना बनाएका थिए । तर, एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको हो ।

एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । बझाङ उपनिर्वाचनपछि यस विषयमा एमालेले ठोस निर्णय गर्ने जनाएको छ । तर, बझाङको नतिजाले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निचोड आउने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

बझाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले हराउन भूमिका खेलेको एमाले नेताहरूबीच चर्चा छ । तर, उनीहरु एमाले उम्मेदवार जित्नेमा विश्वस्त छन् । पराजित भएमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकै कारणले त्यो अवस्था सृजना हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत दिन नहुने मत पनि बलियो रुपमा आउने छ ।

एमाले उम्मेदवारलाई हराउन नेकपा एकीकृत समाजवादी लाग्ने अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले जोगाउने भन्ने हुँदैन’ बझाङका एक नेताले भने, ‘बझाङमा हामी हारेपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भन्नेमा लाग्छौँ । ’

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले पनि बझाङ उपनिर्वाचनपछि मात्रै यस विषयमा थप छलफल अगाडि बढ्ने बताए । उनले बझाङ एमाले उम्मेदवार जित्ने दाबी गर्दै त्यस्तो नआए पार्टी केन्द्रसँग पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल हुने जनाए ।

हामी अहिले सरकारमा विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ । बझाङको परिणाम पनि मात्रै यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्छ’ उनले भने ‘हामी जित्छौँ तर परिणाम त्यो अनुसार आएन भने केन्द्रीय नेतृत्वसँग गम्भीर छलफल गर्छौँ ।’

एमालेभित्र मात्र होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्र पनि सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा बहुमत सांसदहरू विपक्षमा उभिने संकेत देखिएको छ ।

सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदहरू मात्रै पक्षमा देखिएका थिए । नाउपा केन्द्रीय अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बहुमत सांसदहरूको समर्थन रहेका दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेताको जिम्मेवारी दिएका थिइन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले विश्वासको मत नपाउने चर्चाकाबीच रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि थप सरकारलाई समस्या सृजना भएको हो ।

शनिवार रेशम चौधरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीले चाँडै समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठसहित रहेको फोटो सार्वजनिक गर्दै रेशमले लेखेका छन्, ‘हामी छिट्टै लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छौँ । ’ सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी दुबै प्रदेशमा अहिले रन्जिता पक्षमा दुई मन्त्री छन् । दुबै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् ।

सुरुबाटै रेशम चौधरी वर्तमान सरकारलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा थिए । उनी काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थे र उनी निकटका पाँच सांसद अहिले पनि सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनन् ।

रन्जितासहितको छलफलको फोटो राख्दै रेशमले दुई प्रदेशको समर्थन फिर्ता लिने अभिव्यक्तिलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । उक्त छलफलमासँगै रहेका नाउपाका नेता ठाकुरसिंह थारुले चाँडै सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता लिने समझदारी भएको बताए ।

‘उहाँहरूबीच छलफल भएको हो । सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कुरा भएको छ’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिए वा विश्वासको मत नदिएर सरकार एक महिना भन्दा बढी चल्ने अवस्था छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १० दिनसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । वैशाख ६ गते दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसै दिन मुख्यमन्त्री सोडारीले नाउपाका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि अहिले सम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ भने माओवादीले पार्टीले तयार गरेको कार्यदलको सुझाव पर्खिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको संयोजकत्वमा हरि चौधरी उत्सव, जगत पार्की, रुपा चौधरी र मानबहादुर धामी सदस्य रहने गरि सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।

‘हामी छलफलमा छौँ कहीँ दिनमै मापदण्ड तयार हुन्छ ’ संयोजक भट्टले भने ।  माओवादी संसदीय दलका नेता अक्कल रावलले भने केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबिचको छलफल पछि प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘उपनिर्वाचन सम्म सरकार विस्तार नगर्ने कुरा थियो । अब बिस्तार हुन्छ’ उनले भने, ‘यस विषयमा अझै केन्द्रमा छलफल हुँदै छ ।’