धनगढी । सुदूरपश्चिममा दलहरुबीच नै पदका लागि खिचातानी बढेको छ। सत्तामा जाने र बाहिरिने पछिल्ला घटनाक्रमले आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया मात्रै नभएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। आगामी बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकार आफ्नो पद टिकाउने खेलमा केन्द्रित देखिएको हो।

पहिलो कार्यकालमा पूरै पाँच वर्ष एउटै मुख्यमन्त्री पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा भने अधिकांश समय कामविहीन छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको पहिलो सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर एक महिनामै ढलेपछि सुरु भएको सुदूरपश्चिमको अस्थिरता अहिले आएर नेताहरु पद मोहको चक्रव्यूमा फसेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र त झनै किचलो छ। पार्टी अध्यक्षको निर्देशन मान्न सांसद तयार नहुँदा पार्टीभित्र भाडभैलो छ। कांग्रेसका १८ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरु प्रकाश देउवा र शिवराज भट्टबाहेक १५ सांसदले मन्त्री हुन पाएका छैनन्। काँग्रेस नेतृत्वको सरकार यतिबेला संकटमा छ।

प्रदेशसभाको अर्को ठूलो दल माओवादी केन्द्र झन् आन्तरिक विवादमा छ। निर्वाचन अघिदेखि नै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर अघि बढाइएका संसदीय दलकै नेता रहेका खगराज भट्टलाई अर्को समूहका नेता मानबहादुर धामी नेतृत्वको समूहका सांसदहरुले अपमानपूर्ण तवरले बर्खास्त नै गरेपछि पार्टीभित्र बढेको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो।

त्यस्तै एमालेभित्र पनि आपसी मेलमिलाप छैन। एकीकृत समाजवादीमा पनि एकले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्था छ। नागरिक उन्मुक्तिका नेतादेखि सांसदसम्म दुई समूहमा विभाजित छन्। पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठबीच मतभिन्नता गहिरिएको छ। नेता कार्यकर्तादेखि सांसदसम्म एकले अर्काको निर्णयविरुद्ध कदम चालिरहेका छन्।

रेशम पक्षधर कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएको छ भने रञ्जिता केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार प्रदेशमा कांग्रेस सरकारबाट समर्थन झिकेर नयाँ सरकार बनाउन सघाउने लाइनमा छिन्।

नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय कमिटिले बुधबार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै सोही पार्टीको संसदीय दलले बिद्रोह गर्दै संसदीय दलको निर्णयमा यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेका दुई जनालाई मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार कार्यजिम्मेवारी दिएका छन्।

घनश्याम चौधरीले बुधबार नै पार्टीको निर्णय नमान्ने र अहिलेकै सरकारलाई समर्थन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। विनाविभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास र खुसीराम डगौरा थारुलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताको निर्देशन विपरीत दुबै जना रेशमको अगुवाइमा फागुन अन्तिम साता मन्त्री नियुक्त भएका थिए। पार्टी निर्णय विपरीत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा जिम्मेवारी लिएपछि रुस्ट बनेकी अध्यक्ष रञ्जिताले शुक्रबार प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएकी छन्।

उनले अन्यथा पार्टीको विधान आकर्षित गरिने चेतावनी समेत दिएकी हुन्। तर अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन जारी भएलगत्तै संसदीय दलले नमान्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय संस्थापक सदस्यसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी, संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणबहादुर चौधरी र केन्द्रीय सदस्य दामोदर पडितले बैठकको निर्णय नमान्ने बताएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्तिका पाँचै जना सांसद कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्ने अडानमा छन्। अहिले उक्त पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री खुसीराम डगौरा थारु, सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री बनाइएको छ।

सभामुखसहित माओवादीका ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ। कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा २७ जना पुग्ने गणित मुख्यमन्त्री शाहको छ।