धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा तीव्र मदभेद देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री पठाउने विषयले पार्टी दुई धारमा बाँडिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको बेला नाउपाबाट तीन जनाले रातारात मन्त्रीको शपथ लिएपछि सो पार्टीभित्र किचलो सुरु भएको छ । सल्लाह नै नगरी मन्त्रीको शपथ लिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व प्रदेशस्थित संसदीय दलप्रति रुष्ट बनेको छ ।

शुक्रबार राति मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका तीन मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएर शपथ खुवाउनुभएको थियो । तर, त्यसको १२ घण्टा पनि नबित्दैै शनिबार नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिनुभएको छ । संघीय गठबन्धन फेरबदल भएसँगै त्यसको असर प्रदेशमा परेको छ । जसकारण मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि उहाँले नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्री बनाइएको भन्दै श्रेष्ठले उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिनुभएको हो । निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने उहाँको चेतावनी थियो ।

चौधरीले संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई शनिबार नै सरकार छोड्न निर्देशन दिनुभएको हो । रञ्जिताको नजिक मानिएका कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्रीबाट पनि हटाइएको छ । अझ पार्टीमा सिनियर मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पनि कुनै मन्त्रालय दिइएको छैन । लक्ष्मण किशोर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका पूर्वनेता पनि हुनुहुन्छ । अहिले पद नपाएका तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये लक्ष्मण किशोर र कैलाश चौधरी काठमाडौंमा छन् भने टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ । स्रोत भन्छ, ‘लक्ष्मण किशोर र कैलाश दुवैजना रञ्जिताका विश्वास पात्र हुन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्तिका सातजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउनका लागि उन्मुक्ति निर्णायक शक्ति हो । रेशम चौधरी केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने र प्रदेशमा कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन यथावत राख्ने पक्षमा र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नयाँ गठबन्धनमा जाने र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा रहेकाले दुवैबीचको अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेको हो ।

रेशम र रञ्जिता पति–पत्नी हुनुहुन्छ । रेशमका दुई पत्नीमध्ये रञ्जिता कान्छी पत्नी हुनुहुन्छ । नौ जनाको ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर घटनापछि रेशम जेलमै भएका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको थियो ।

जेलमा भएकाले अध्यक्ष बस्न नपाउने भएपछि त्यतिबेला रेशमले श्रीमती रञ्जितालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर आफू संरक्षक बस्नुभयो । उहाँलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी मिनाहा दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले २०८० सालको पुस २६ गते टीकापुरमा पार्टीको भव्य महाधिवेशन गर्नुभयो । महाधिवेशनको निर्वाचनबाट रेशम निर्विरोध अध्यक्ष हुनुभयो भने रञ्जितालाई सह–अध्यक्ष मनोनीत गरियो । तर, निर्वाचन आयोगले बिहीबार रेशमको अध्यक्ष पद र महाधिवेशन नै अवैध भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्षताको पुरानो कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ । त्यसपछि रेशम अहिले पार्टीको अध्यक्षबाट संरक्षकको भूमिकामा पुग्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुभएकी रञ्जिताले रेशमले शुक्रबार सरकारमा जाने बारेमा कुनै सरसल्लाह नगरिएको बताउनुभयो । ‘म पार्टीको अध्यक्ष हुँ, मसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरीकन प्रदेश सरकारमा मन्त्री थपिएछन् । मैले संसदीय दलको नेतालाई सरकारको समर्थन फिर्ता दिन र सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन गरिसकेको छु’ अध्यक्ष रञ्जिताले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहसँग कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका सात र स्वतन्त्र एकजना गरी २६ जनाको समर्थन कायमै रहेको छ । राप्रपाले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत पुग्छ । माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा पर्नुभएको छ । तर, उहाँले नागरिक उन्मुक्ति, स्वतन्त्र र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यलाई अफर गरिरहनु भएको छ ।

नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग अहिले माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका चार गरी २५ जनाको बहुमत छ । नयाँ गठबन्धनले स्वतन्त्र सांसद डा। तारादत्त जोशी पनि पूर्वएमाले भएकाले समर्थन गर्ने र नागरिक उन्मुक्ति दुईजना आउने भएपछि २८ प्रदेश सभाको बहुमत हुने आँकलन गरिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट हाम्रा मन्त्री फिर्ता हुँदैनन् : रेशम
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका तीनजना मन्त्रीहरू फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । शनिबार बुटवलमा नेता चौधरीले पत्रकारहरूसँग बोल्दै पार्टीभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठ र आफूबीच कुनै असमझदारी नरहेको तर मन्त्रीहरू फिर्ता नहुने बताउनुभएको हो ।

शुक्रबार राति मुख्यमन्त्री शाहले नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुसीराम चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्री र इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने बताउनुभएका चौधरीले सरकारमा थप एकजनालाई राज्यमन्त्री पठाउने विषयमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग शनिबार छलफल गर्ने बताउनुभयो ।

चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफूलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएको मान्यता नदिएको विषयमा आयोगको निर्णय हेरेर मात्रै धारणा दिने बताउनुभयो । उहाँले महाधिवेशनले गरेको सर्वसम्मत निर्णय आयोगले मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । चौधरीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको आयुका बारेमा केही भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै ठूला दल सत्ताको फोहोरी खेलमा लिप्त भएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले सांसद भएपछि सबैलाई मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले पनि राजनीति बिगारेको तर्क गर्नुभयो । मन्त्री बन्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्ड कानुनमै किटान गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।