धनगढी । अल्पमतमा पर्दापर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अल्पमतमा परेको हो । अल्पमतमा परेकै बेला शाहले बिहीबार राति असमावेशी ढंगले सरकार विस्तार गरे ।

सरकार विस्तार गर्दा पनि समावेशी बनाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहको आलोचना भएको छ । सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला छन् । तर, सरकारमा दुई जिल्लामै समेटिएका छन् । सात सदस्यीय सरकारमा ६ जना मन्त्री एउटै जिल्ला कैलालीका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्टमात्रै बैतडीका हुन् । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री शाहसहित बाँकी सबै मन्त्री कैलालीका हुन् । कैलालीका कतिपय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेका दुवै प्रदेशका सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् ।

कैलालीमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशसभातर्फ १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । कैलालीसँगै जोडिएको प्रतिनिधिसभातर्फ ६ र प्रदेशसभातर्फ १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरबाट एक जना पनि मन्त्री नियुक्त भएनन् ।

मुख्यमन्त्री शाह कैलाली प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसै क्षेत्रको अर्को प्रदेशसभाबाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ का दुबै प्रदेशसभाका सांसदले बिहीबार मनत्रीको शपथ खाएका छन् । घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त हुँदा खुसीराम चौधरीले विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा पनि कैलालीबाट निर्वाचित हुन् । कैलालीबाट समानुपातिक सांसद भएकी इन्दिरा गिरीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ गरी २५ जना सांसदको मात्रै समर्थन रहेको छ ।

सरकारमा रहेको यी दुई दलले बहुमत पुग्दैन । तर, बहुमत पुर्‍याउन छाडेर मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो सरकार अल्पमतमा हुँदाहुँदै असमावेशी ढंगले सरकार विस्तार गरेका छन् ।