धनगढी । सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले पूर्वाधार विकासमा नीतिगत र कार्यगत सुधार भएको दाबी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजना छनोट गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका, क्षेत्राधिकार खाली भएका र वातावरणीय अध्ययन गरिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको मन्त्री देउवाको दाबी छ। आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री देउवाले बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने नयाँ मापदण्ड लागु भएको बताए।

नयाँ मापदण्डअनुसार नै यो वर्षबाट बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम भएको र जथाभावी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोकिएको उनको तर्क छ। बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत हुन सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन र क्षेत्राधिकार खाली गर्ने आधारभूत सर्त पूरा भएको हुनुपर्ने मन्त्री देउवाले बताए। मन्त्री देउवाले साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने विगतको अभ्यास दोहरिन नदिने बताए। बजेट छर्दा कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने र नागरिकले प्रतिफल नपाउने कुरामा मन्त्रालय सचेत रहेको उनले बताए।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्याको समाधान हुने गरी मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढाएका छौँ’, उनले भने, ‘योजनाको पूर्वतयारीका सबै चरण पूरा गरेको आयोजनामा मात्रै बजेट हाल्ने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको छ।’ नीतिगत सुधारको क्रममा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा आयोजनाको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ। अनुत्पादक र आयोजनाको चरण पूरा नगरेका योजनाको संख्या कटौती गरिएको मन्त्री देउवाले बताए।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप तीनै तहको सरकारबिच आपसी समन्वय र सहकार्यमा आयोजना छनोट गर्ने र लगानी व्यवस्थापन गर्ने दिशामा काम भइरहेको दाबी मन्त्री देउवाले गरे। उनले तीन तहकै सरकारबिच आपसी समन्वय र सहकार्य कायम गरेर प्रदेश सरकारले मझौला र ठुला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबिच समन्वय र समझदारी बन्न सके जनताले चाहेको नतिजामुखी विकास गर्न सम्भव हुन्छ। म आफ्नो कार्यकालमा नतिजामुखी विकास गर्न प्रतिबद्ध छु। जसका लागि सबैबाट आउने सुझाव र सल्लाह ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नेछु।’

साथै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटोछरितो बनाउन, सडक, पुल, नहर जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न मन्त्रालयको सिङ्गो टीम नतिजा देखाउने हिसाबले काम गरिएको मन्त्री देउवाले बताए। मन्त्रालयले विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाबाट सिर्जित दायित्वलाई घटाउदै आगामी तीन वर्षभित्र दायित्व व्यवस्थापनका लागि त्रिवर्षीय वित्तीय दायित्व बहिर्गमन हुने नीति लिएको उनले बताए। मन्त्रलयका सचीव सुरतकुमार बमले विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गरिएका गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको विषयमा जानकारी गराएका थिए।