धनगढी । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा बस्ने ५५ वर्षीय सीमा ९नाम परिवर्तन० का श्रीमान् जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जेल गएको छ वर्ष भयो । श्रीमान् जेल गएपछि उहाँका विपत्तिका दिन सुरु भए । छोराकै चिन्ताले वृद्ध ससुरा बित्नुभयो । त्यसको लगत्तै ३० वर्षको जेठा छोराको समेत मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।

यसरी लगातार विपत्ति खेप्नुभएकी सीमालाई छरछिमेकी र आफन्तजनको ठुलो आड भरोसा आवश्यक पर्नेमा समाजले उहाँ र उहाँका परिवारलाई छिः छिः दुरदु्र गरिरहेको छ । सीमाले भन्नुभयो, “त्यसै कारण म बिमारीसमेत हुने गरेकी छु । कहिलेकाहीँ बेहोससमेत हुन्छु । कान्छो छोरा ११ कक्षामा पढ्छ ऊ पनि मानसिक समस्यामा छ ।”

जेठो छोरा दुर्घटनामा बितेपछि बुहारी र दुई नातिनातिनाको रेखदेख पनि उहाँमा थपियो । श्रीमान्को मुद्दा, ससुरा र छोराको काजकिरिया गर्दा लागेको ११ लाख खर्च दुई बिघा जग्गा बेचेर गरेको र अब १५ कट्ठा मात्र बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसले पनि मुस्किलले खान त पुग्छ । उहाँले भन्नुभयो, “समाजले हामीलाई समेत दोषी सम्झिँदा बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।” 

सीमाका अनुसार उहाँका श्रीमान्लाई वृद्धा, रोगी र एकल महिलालाई जबरजस्ती करणीको आरोप लागेको छ । सीमाका अनुसार ती महिला आँगनमा भएको खाटबाट लडेर भुइँमा खसेको देखेपछि उठाएर खाटमा राख्दा आरोप लागेको हो । 

चुरे गाउँपालिकाकी ४९ वर्षीय उषा ९नाम पविर्तन० का श्रीमान् पनि जबरजस्ती करणीमा जेल परेको आठ वर्ष भयो । बुवाका कारण उषाका तीन छोराले कुटाइ खाएपछि उनीहरू भारत गए, फर्किएका छैनन् । “मलाई पनि यस्ताकी श्रीमती भनेर हेलाहोचो गर्छन्,” उहाँको दुःखेसो छ । गौरीगङ्गाकै २० वर्षीय रीता ९नाम परिवर्तन० का श्रीमान् लागुऔषध सेवनको मुद्दामा जेल गएको डेढ वर्ष भयो । रीता आफू नै स्नातक तह पहिलो वर्षमा पढ्नुहुन्छ, अर्कोतिर १६ महिनाको छोराको लालनपालन गर्ने जिम्मेवारी छ । सासूससुरा पनि भारत छन् । श्रीमान् पाँच वर्षका लागि जेल गएपछि अहिले उहाँ माइतीको शरणमा हुनुहुन्छ । 

गोदावरी नगरपालिका–५ बस्ने नर्मदा (नाम परिवर्तन) का श्रीमान्ले दुई वर्षअघि चलाएको अटोको ठक्करबाट एक जना पैदल यात्रीको उपचारका क्रममा ज्यान गयो । उपचार र क्षतिपूर्तिमा १० लाख रुपियाँ खर्च भयो तर चालकको सवारी लाइसेन्स नहुँदा तीन वर्षका लागि जेल जानु प¥यो । यही बेला ससुरा पनि बित्नुभयो । कमाउने श्रीमान् जेल गएपछि बाँच्नै मुस्किल छ ।

माथि उल्लेख भएका मात्र होइन, पति वा परिवारका अन्य कोही जेल परेका कारण सामाजिक जीवनमा कलङ्कसहित बाँच्न बाध्य छन् । पुरुषलाई लागेको मुद्दाका कारण उनीहरूका श्रीमती, आमाबुवा र नाबालक छोराछोरीले अपहेलना भोग्नु परेको छ । ती परिवारले समाजमा गाउँमा आगोसहित ऐँचोपँैचो पनि पाउन समस्या हुन्छ । “आरोप लागेकाहरू जेल छन् तर समाजले हामीलाई किन सहज बाँच्न दिँदैन रु” भन्ने प्रश्न पीडित महिलाको हुन्छ । 

यसरी समाज निर्दयी बनेपछि जीविकोपार्जनका लागि एक स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले गौरीगङ्गा नगरपालिका चुरे गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाका ३० जना महिलालाई ४० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यो सहयोगबाट ती महिलाले खुद्रा, घुम्ती पसल, तरकारी खेती गरेर आफूहरूको जीवन सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले विभिन्न मुद्दा मामिलामा जेलमा रहेकाका परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । 

मनोविद् डा। नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाले अपराध गरेका र आरोप लागेका व्यक्तिका परिवारलाई समाजमा गरिने दुव्र्यवहार, घोचपेच, अवहेलनाले मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढाइरहेको बताउनुभयो । “यस्ता घटना जसको परिवारमा जहिले पनि हुन सक्छ भन्ने चेतनाको कमी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पीडितका परिवारलाई समुदायमा पहिले जस्तै व्यवहार गरेर सामाजिक गतिविधिमा सरिक गराउनुपर्ने हुन्छ । 

अपराध पीडित संरक्षण समितिका विज्ञ सदस्य डा। शङ्करकुमार श्रेष्ठले नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले लखेट्छ भन्ने जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । समाजमा उनीहरूप्रतिको दुर्भावना विकास हुने गरेको छ । अभियुक्त हुनासाथ प्रचारप्रसार गर्ने प्रणाली नै नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यस्ता प्रवृत्तिले समाजमा नकारात्मक परिणाम दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भोलि सफाइ पाएपछि पनि मुद्दा दिएर क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि छैन । यो बडो गम्भीर विषय हो ।”

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि त्यस्ता व्यक्तिप्रति समाजले गर्ने व्यवहार गलत हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारी खरेलले परिवारका एक सदस्यले गरेको अपराधलाई लिएर सारा परिवारका सदस्यले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था हुनु गलत मानसिकता हो भन्दै थप्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हक पनि छ तर पीडित र पीडकका बारे राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन ।” 

कारगार कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख शिखा जोशीका अनुसार कारागारमा अहिले विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका ६६५ पुरुष, ५२ महिला र तीन बालबालिका गरेर ७२० कैदीबन्दी छन् ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले कैदीबन्दीका परिवारलाई जीवनयापनका लागि सरकारी सहयोग केही गर्न नसके पनि अपराधमा संलग्न नरहेकाका आफन्तलाई कसैले सामाजिक रूपमा बहिष्कार वा दुव्र्यवहार गरे कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताउनुभयो । “त्यसका लागि उजुरी आउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । गोरखापत्रबाट