धनगढी । केही दिन अघि धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का आह्वान गरेको १९ सडकबारे अहिले संसदीय समितिले चासो राखेको छ । मंगलवार अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुवर्सिय ठेक्का लगाइएका धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका १९ सडकबारे छलफल गरेको हो । विषयगत समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरत कुमार बमलाई बोलाएर १९ सडक ठेक्काबारे जानकारी लिइएको छ। 

बैठकमा माओवादीका सांसद खगराज भट्ट, कांग्रेस सांसद ललिता सुनार स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी उपस्थित थिएनन् । ती बाहेकका समितिका सदस्यहरूले ठेक्का दिइएका १९ सडक बारे सचिव बमलाई प्रश्न गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा प्याकेजमा ती सडकहरूको निर्माण कार्य सुरु हुने गरी ठेक्का आह्वान गरेको  हो । यस वर्ष ६१ करोड विनियोजन गरेर बहुवर्षिय आयोजनाका रूपमा अगाडी बढाएपछि प्रदेश सभामा पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले ठेक्का र टेन्डरको विषयमा जानकारी नदिएको भन्दै सरकार लाचार भएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै संसदीय समितिले त्यस विषयमा थप छलफल गरेको हो ।
कांग्रेस संसद् मेघराज खड्का, बहादुर सिंह र मानबहादुर रावलले यसरी एउटै क्षेत्रमा विकास गरेर अरू क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउनु गलत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले मन्त्रीले मनपरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताए ।

माओवादीका सांसद शिवसिंह ओलीले प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र मात्रै योजना हालेर उपमहानगरपालिकाको एउटा शाखाको जस्तो काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले धनगढी सुगम क्षेत्र नै रहेको भन्दै सरकारले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारले सन्तुलित विकासको नीतिलाई कुल्चेको आरोप लगाए । ‘सुदूरपश्चिमको सरकार धनगढीको मात्रै हो एउटा मन्त्रीको क्षेत्र भन्दा बाहिर विकास गर्नु पर्दैन ’ उनले सचिव बमलाई प्रश्न गरे ।

विषयगत समितिको बैठकमा सचिव बमले कार्यविधिमा रहेर १९ सडकको ठेक्का आह्वान गरिएको जवाफ दिएका थिए । ‘कार्यविधिमै रहेर ठेक्का आह्वान गरिएको हो ’ उनले विषयगत समितिलाई भनेका थिए ‘यस विषयमा थप बुझ्दा पनि हुन्छ । ’

समितिले उक्त सडकको विषयमा थप छलफल गर्ने भन्दै मंगलवारको बैठक टुङ्गाएको थियो । अर्को बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई यही सम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइने भएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कसरी स्रोत सुनिश्चितता दियो भन्ने विषयमा अब अर्थ मन्त्रालयको सचिवसँग प्रश्न गर्ने गरी बैठकको तयारी भइरहेको समितिका सचिव युवराज जैशीले जानकारी दिए । उनको अनुसार अर्को बैठक बिहीबार आह्वान गरिएको छ । 

उक्त दिनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव अरुण पोखरेललाई बोलाइएको छ । मुख्य सडक, भित्री सडक , हुलाकी मार्ग र रिङ रोड पनि छुने गरी मन्त्रालयले करिब साढे ११ किलोमिटरको लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।