धनगढी । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले संघीय निजामति सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

संगठनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरी निजामति ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निजामति प्रशासनलाई संघीय शासनअनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गर्दै जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् नागरिकमैत्री बनाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा ऐन जारी हुनुपर्ने माग संगठनले गरेको छ ।

संगठनका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीनै तहका कर्मचारीका हकहित, वृत्तिविकास एवम् प्रदेश र स्थानीय तहलाई सवल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुने गरी संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय टे«ड युनियनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय निजामित सेवाको पद हुने भनि घुमारो पारामा राखिएको बुँदाप्रति पनि संगठनले असहमित जनाएको छ ।

यो प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना हुने, मनोवल खस्किने तथा समष्टिगतरुपमा हालको प्रदेश संरचनानै धरापमा पर्ने भएकाले तीनै तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास फराकिलो हुने गरी संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार ऐन ल्याउन माग गरिएको संगठनका प्रदेश अध्यक्ष जोशीले बताएका छन् ।