धनगढी । अछामको बयलपाटा अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराउन ९ महिना अघि नै सरकारले दिएको आश्वास अझै पुरा भएको छैन । पछिल्लो तीन वर्ष देखी लगातार बयलपाटालाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस पटक भने कानुनी अड्चनका कारण बजेट दिन समस्या भइरहेको जनाएको छ ।

सरकारले यस अघि ७ करोड, ८ करोड र ९ करोड गर्दै प्रत्येक वर्ष रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर,यस वर्ष कानुनी समस्याका कारण अनुदान दिन समस्या भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

बलयपाटाबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अनुदान माग गरिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यसरी रकम दिन नसकिने जनाए । उनले गैरसरकारी संस्थाले चलाइरहेको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले तलब उपलब्ध गराउन अनुदान दिन नसक्ने जनाए ।

‘कर्मचारीलाई तलब पुगेन भनेर उहाँहरूले बजेट माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउन अनुदान दिन सक्छ रु त्यो सक्दैन ।’ उनले भने ‘त्यही कानुनी समस्याका कारण सरकारले अहिले अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिरहेको हो ।’

प्रदेश सरकारले पुँजिगत खर्चमा ५० लाख विनियोजन गरेको भन्दै उनले उपकरण खरिद गर्न वा अन्य प्रयोजनको लागि रकम थप गर्न सकिने तर, कर्मचारीलाई तबल खुवाउन अनुदान दिन नसकिने बताए ।

यस विषयमा नीतिगत समस्या रहेको भन्दै उनले नीतिगत जटिलता हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए ।

‘हामी छलफलमा छौँ । बयलपाटा अस्पताल बन्दै हुने गरी समस्या आउन दिन्नौँ’ उनले भने ‘कानुनी समस्या नआउने गरी कसरी बजेट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पहिचान गर्न लागिरहेका छौँ ।’ न्याय हेल्थ नेपालद्वारा सञ्चालित यो अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक वर्ष करिब २२ करोड खर्च हुने अस्पतालमा केही वर्ष यता दातृ निकायले १३ करोड व्यवस्था गर्दै आएको छ । १ करोड साफेवगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको भन्दै अन्य अपुग रकम प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बयलपाटा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक हिम विश्वकर्माले तत्काल जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन नसके अस्पतालमा उनीहरूलाई टिकाउनै कठिन हुने अवस्था सृजना भइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले पुँजिगत खर्च दिने बताएको भन्दै उनले अस्पतालमा अहिले पुँजिगत रकमको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गरे ।

‘पुँजिगत शीर्षकमा ५० लाख बजेट दिने भनेको छ । तर, हामीलाई त्यो शीर्षकमा रकम चाहिएको छैन’ उनले भने, ‘दक्ष चिकित्सक र जनशक्तिलाई तलब उपलब्ध गराउन बजेट चाहिएको छ । उनीहरूलाई बलयपाटामै टिकाउन भए पनि सरकारले रकम दिनु पर्छ ।’

उनले सरकारसँग वार्ता र संवाद चलिरहेको भन्दै चालु खर्चमै बजेट दिन सरकार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘वार्ता चलिरहेको छ । मध्यमार्गी बाटो पहिचान भइरहेको छ । चालु खर्चमा बजेट दिन सरकार तयार हुने छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ’ उनले भने, ‘मानव संसाधन व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने विषयमा लिखित सहमति गर्न पाए हुने थियो । ’

बलयालपाटा अस्पतालमा १०४ जना जनशक्ति छन् । बजेट अभावले समस्या उत्पन्न हुँदै गइरहेको उनको दाबी छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर बयलपाट अस्पतालमाको दिगो व्यवस्थापनको लागि सरकार लागिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउदले पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी विकल्पहरूको खोजी भइरहेको जनाए । आफू सुरुबाटै यसमा लागिरहेको भन्दै उनले अस्पताललाई समस्यामा आउन नदिने बताए । नीतिगत समस्या नहुने गरी बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए ।

केही समय अघि पनि बयलपाटा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई मेयर, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । बजेट उपलब्ध नभए आन्दोलन गर्ने सम्मको चेतावनी अस्पताल पक्षका सरोकारवाला तथा जनप्रतिनिधिहरुले दिँदै आएका छन् ।