धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि योजनाबद्ध काम गर्न सुरु गरेको छ। साउनमा विद्यालय समायोजनको काम गरेको उपमहानगरले शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम पनि सम्पन्न गरेको छ।

विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विभिन्न १४ वटा विद्यालयमा तह र कक्षा समायोजन गरेको उपमहानगरले मंसिरमा दरबन्दी समायोजन गरेको हो। १४ वटा विद्यालयको तह र कक्षा समायोजन गरेको उपमहानगरपालिकाले ७५ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेको छ।

बालविकासका र प्राथमिक तहमा २९र२९ जना, निम्नमाध्यमिक तहमा ११ र माध्यमिक तहमा ६ जना शिक्षक दरबन्दी मिलानमा परेका छन्। त्यस्तै, ४ जना विद्यालय सहयोगीको पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि यो वर्षबाट धनगढीमा नगर प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ।

जस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका पाँच वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने योजना अगाडि बढेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रबहादुर खातीले बताए। ‘विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम गरिसकेका छौँ। शिक्षकहरूको पदस्थापन पनि भइसकेको छ’, उनले भने, ‘विभिन्न सहयोगी संस्थासँगको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको योजना अगाडि बढेको छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो वर्षबाट नगर प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम लागु भएको छ। जस अन्तर्गत हरेक वर्ष थप ५ वटा विद्यालय छनोट गरिने र तिनमा गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक सबै काम उपमहानगरले गर्नेछ। नमुना विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनदेखि भौतिक संरचना निर्माणमा उपमहानगरले लगानी बढाउने छ भने विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई सहयोग गर्ने खातीले बताए।

‘सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन र अन्य सहयोगका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी छलफलमा छौँ’, उनले भने, ‘सहयोगी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा धनगढीका सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।’ विद्यालय र शिक्षक समायोजन गरेपनि धनगढीका केही सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित भएको गुनासो विद्यालयहरूको छ।

शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पनि विद्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिने शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खातीले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय सुधारको योजना ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालबाट लागु गर्ने नीति लिएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर निःशुल्क स्तरीय शिक्षा दिन उपमहानगरले थप योजना लागु गर्ने बताएको छ।