काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदहरूको पदावधि सकिन लागेकाले आयोगले सरकारसमक्ष उक्त सुझाव दिएको हो ।

आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीले बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटी सो सुझाव दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले परामर्श दिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने गरी निर्णय हुने आश्वासन दिनुभएको छ । यसअघि निर्वाचनको आवश्यक तयारी र निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने समय समेतलाई मध्यनजर गरी आगामी माघ महिनाको ११ गते बिहीबारका दिन निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सुझाव दिएको हो ।

कार्यकाल सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उक्त ऐनबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्थाबमोजिम कम्तीमा २०८० माघ १५ गतेसम्म रिक्त सदस्यको पद पूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुन आउने एक तिहाइ सदस्य पदहरूको निर्वाचन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ (नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य १ र निर्वाचित सदस्य १९ जना) सदस्यको यही फाल्गुणमा पदावधि समाप्त हुने भएको छ । २०७४ मा निर्वाचित भई गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिन लागेको हो ।

पदावधि सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको सूची संघीय संसद्ले प्रकाशित गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक अनिता देवकोटा, संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देव रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा ण्एमाले) का प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, खिमलाल भट्टराई, दीपा गुरुङ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालको पदावधि पनि चार महिनापछि सकिँदै छ ।

पदावधि सकिनेहरूको लर्कोमा माओवादीका बिना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंगबहादुर विश्वकर्मा, जनता समाजवादी पार्टीका (जसपा)का सांसद् एवं शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादव र स्वतन्त्र सांसद् खिमलाल देवकोटा पनि रहनुभएको छ ।

मिति तोकिसकेपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने छ । राष्ट्रिय सभाका उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य ५ सय ३२ तथा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू १ हजार ४ सय ९३ गरी जम्मा २ हजार २५ जना मतदाता रहेका छन् । यसैबीच आयोगले बुधबार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ कायम गरेको छ । यसअघि एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मत ४८ मानिन्थ्यो ।

त्यस्तै, मेयर–उपमेयर तथा गाउ“पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ कायम भएको छ । यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई आयोगले गरेको पत्रचारपछि आयोगले उपलब्ध गराएको जनसांख्यिक विवरणअनुसार मतभार फेरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धनको सरकार कायमै रहेको आधारमा राष्ट्रियसभाको यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन र नेकपा ९एमाले०काबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अत्यधिक सम्भावना रहेको छ ।