धनगढी । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगसहित नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने निकायको रुपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कामविहीन बनेको छ । सरकारले विजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा कामविहीन बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वास मत लिनका लागि फागुन २१ गते प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि बिजनेस नहुँदा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यो अवधिमा सरकार निर्माण र सभामुख, उपसभामुख चयनका लागि बाहेक अन्य विषयका लागि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले प्रदेश सभा कामविहीन अवस्थामा रहेको छ ।  

प्रदेश सभामा एउटा पनि विजनेस नरहेका कारण बैठक सञ्चालनको कुनै पनि टुङ्गो नलागेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बताउनु भयो । उहाका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गराएको छैन ।

‘विधेयक भए त बैठक बसिसक्थ्यो होला’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केही पनि छैन, अहिले ।’ मङ्सिर ४ गतकोे निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक पुस १५ गते बसेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन र विश्वासको मत लिनका लागिमात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेको छ ।

अहिलेसम्म आठ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । ती सबै बैठक सरकार र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि थियो । जनताको एजेण्डा र कानुन निर्माणको विषयले अझै पनि प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनका लागि पछिल्लो समय फागुन २१ गते प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सरकार पूर्णता पाएपछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने बताउनु भयो ।

उहाँले सभाको बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विधेयकसमेत तयार पारिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीसंग केहि बिलहरु तयार भइसकेका छन्’, मन्त्री शाहीले भन्नुभयो,‘अब छिट्टै प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशका चार मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ६६ वटा विधेयक पास भएको छ । सबै विधेयक प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पास भएको हो । पास भएका विधेयकमध्ये ११ वटा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयक र ११ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । पाँच वर्षमा मूल कानुन ४४ वटा बनेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

• सरकार बिस्तार नहुँदा कामविहीन बन्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा