धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर साहसहित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चीन भ्रमणमा सुदूरपश्चिमका दुई एजेन्डा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार बिहान मुख्यमन्त्री शाहसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही बालुवाटार पुगेका थिए ।

चीन भ्रमणका क्रममा बझाङको उरै भन्ज्याङ हुँदै तिब्बतको (ताक्लाकोट) सीमा नाका र महाकाली कोरिडोर हुँदै पुगिने तिंकर नाकालाई एजेन्डा बनाउन माग गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागबारे पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

दक्षिण छिमेकी भारत र उत्तरको चीनको ताक्लाकोट सीमा नाका जोड्ने त्रिदेशीय महत्त्वको सेती लोकमार्गको चर्चा २०४२ सालमा सुरू भएको थियो । सुदूरपश्चिम घर भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तर-दक्षिण सीमा जोड्ने सेती लोकमार्गको अवधारणा ल्याएका थिए ।

कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङको उरै भन्ज्याङ हुँदै तिब्बतको (ताक्लाकोट) सीमा नाकासम्म ३ सय ५९ किलोमिटर लामो सेती लोकमार्गको हालसम्म १ सय ८७ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ ।

कैलाली र डोटी जिल्लाको पूर्वी भाग, अछाम, बाजुरा र बझाङ जिल्लाका महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य लोकमार्गसँग जोडिएका छन् । विशेषतः हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आस्थाको केन्द्र मानिने कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्न सेती लोकमार्ग पश्चिमभरिमा सबैभन्दा छोटो र कम लागत लाग्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना हो ।

मान्यताअनुसार कैलाश मानसरोवर जान भारतको नैमिसारण्ड देखि सुरू गर्नुपर्छ । सेती लोक मार्गले नैमिसारण्डदेखि भारतको तिकुनियाँ हुँदै टीकापुर, डोटीको पूर्वी भाग, अछामको बैद्यनाथ धाम , बझाङको खप्तड हुँदै ताक्लाकोटबाट कैशाल मानसरोवर जान सकिन्छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइनको आयोजनाको रूपमा हेरिएको महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला-तिंकर सडक निर्माण भइरहेको छ भारत, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर-टनकपुर जोड्ने लिंकरोडको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकर त्रिदेशीय नाकासम्म महाकाली कोरिडोर जोडिनेछ ।

५ असोजदेखि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जादै छन् । प्रधानमन्त्रीले दुई नाकाका विषयमा चासो राखे र चीन सरकार यसमा सराकारत्मक भए प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ ।