डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालका रूपमा रहेको डडेल्धुरा अस्पताल फितलो व्यवस्थापनका कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशिष्ट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले डडेल्धुरा अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा नामको मात्रै रहेको भन्दै सेवाग्राही असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । अस्पतालमा न दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छन् न त अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू नै । सोही कारण टाढा–टाढाबाट उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई अस्पतालका कर्मचारीले धनगढी, कोहलपुर र भारतका अस्पताल जाने सल्लाह दिइरहेका छन् ।

३६ जना डाक्टरहरूको दरबन्दी रहेको यो अस्पताल अहिले तीनजना मेडिकल अधिकृतले धानेका छन् भने सामान्य ज्वरोका बिरामीको उपचारसम्म हुन नसक्दा रिफरल अस्पतालबाट अन्यत्र रिफर हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् । अस्पताल छ, १८ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी पनि छ । तर, एक दुई जनाबाहेक कहिल्यै दरबन्दीअनुसार चिकित्सक अस्पतालले पाउन सकेन, पछिल्लो समय विषेशज्ञ त परको कुरा सामान्यसमेत उपचार हुन छाडेपछि अस्पतालको सेवा निकै प्रभावहीन भइरहेको छ ।

राजनीतिक आश्वासन बोलीमा मात्रै सीमित
सरकारका तर्फबाट अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउनुभन्दा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गरी राजनीतिक विवाद ल्याउँदा अस्पतालको संयन्त्र नै कमजोर बनाएको कतिपयको भनाइ छ । उपक्षेत्रीय स्तर र संरचनाको अस्पताललाई संघीय सरकार मातहतमा कायम राखी सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको केन्द्र बनाउने भन्दै २०७६ माघ ७ गते अस्पतालको सेवा विषयमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिम चिकित्सक र आवश्यक उपकरण जनशक्ति व्यवस्था गरिने भनिए पनि राज्यको प्रणाली स्थापित हुन नसकेको नागरिक अगुवा तथा समाजसेवी गोविन्द खडायत बताउनुहुन्छ ।

त्यसपश्चात् पनि अस्पतालमा विभिन्न समयमा मन्त्रीहरू आए, प्रधानमन्त्री आए, प्रतिबद्धताहरू फलाकेर गए, अस्पताललाई अस्पताल मात्र नभई मेडिकल कलेज बनाउने भनेर जनतासँग मत बटुलेर पनि गए, गएपछि सबैले कानमा तेल हालेर सुतेभन्दा अन्यथा नहोला । ‘हामीले पटक–पटक अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जनताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न खबरदारी गरिरहेका छौँ तर पनि कुनै प्रभाव देखिँदैन, जनताका दुःख जस्ताका त्यस्तै छन् ।’ नागरिक समाज डडेल्धुराका सदस्य तथा वरिष्ठ पत्रकार मानबहादुर साउँद बताउनुहुन्छ ।

नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेशप्रसाद जोशीका अनुसार अस्पतालमा देखिएका त्रुटि, कमजोरी, व्यवस्थापनमा भएका समस्याहरू र आवश्यक कर्मचारी तथा यन्त्रहरूका बारेमा पटक–पटक प्रधानमन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र दियौँ, भेटेर कुरा पनि गरेका थियौँ तर हरेक बेला जस्तै कोरा आश्वासनबाहेक जनताले सार्थक प्रतिबद्धता देख्न पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अस्पतालको अवस्था सुधार गर्न आन्दोलन पनि भयो, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन पनि बस्नुभयो । विभिन्न समयमा अस्पतालमा सेवा दिने कर्मचारी असुरक्षित हुँदा सहजीकरण गरेर अस्पताललाई निर्वाध रूपमा सुचारु गर्न आवश्यक पहल पनि गरियो । तर, ती प्रयासहरू निरर्थक भएर गएकोमा संयोजक जोशीले गुनासो गर्नुभयो ।

राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा अस्पताल
अस्पताल सुधार नहुनुमा राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच पनि देखिएको छ । अस्पतालमा अस्पतालका कमजोर पक्षमा ध्यान दिएर सेवालाई अनुभूति हुने गरी सुधार गर्ने समिति र नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सातपटक निर्वाचित तथा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका शेरबहादुर देउवा पनि पटक-पटक अस्पताल पुगिसक्नुभयो । ‘उहाँलाई अस्पतालका विविध पक्षमा जानकारी नै छ । त्यसैले त अध्यक्षका लागि हानथाप भइरहन्छ तर अस्पतालको सेवा चुस्तदुरुस्त सन्तोषजनक सेवामा भने कहिल्यै ध्यान जाँदैन’ एक सेवाग्राहीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार राजनीतिक स्वार्थका कारण काम गर्ने कर्मचारी नै लापरबाही गरिरहेका छन् । सामान्य उपचारमा पनि संवेदनशील देखिँदैनन् र जोखिम लिनुभन्दा रिफर गर्न आवश्यक ठान्दछन् ।

दक्ष डाक्टरको अभाव भए पनि अस्पतालमा बिरामीभन्दा बढी कर्मचारी देखिन्छ । राजनीतिक भागबण्डा र जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले अस्पतालको कोष सिद्धिनुबाहेक अस्पताल हुनुमा कुनै खास फाइदा आम जनतालाई छैन ।

अस्पतालमा नेतृत्व बदलिन्छ तर सेवा दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ, डडेल्धुरा अस्पताल सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्लाबाहेक बैतडी, बझाङ, दार्चुला, डोटी, अछाम, बाजुरासहित सात पहाडी जिल्लाको रिफर अस्पताल भए पनि सेवा प्रभावकारी नहुँदा अन्य जिल्लाबाट पनि डडेल्धुरा अस्पताललाई विश्वास गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । उनीहरू डडेल्धुरा रिफर गर्नुभन्दा तराई पठाइदिने चलन बढेको छ ।

करोडौँका उपकरण प्रयोगविहीन
अस्पतालमा भौतिक संरचना निर्माणदेखि करोडौँका अक्सिजन प्लान्ट, विभिन्न मेसिन तथा उपकरणहरू खरिद गरेर अस्पतालभित्र थन्किएका छन् डायलासिस मेसिन एक वर्ष अघिदेखि अस्पतालभित्रै छ तर जनशक्तिको अभावमा अधिकांश, अत्यावश्यक र संवेदनशील मेसिन चल्न सकिरहेका छैनन् । अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका कार्यविधि र आवश्यकता अनुसारको निर्देशन र सहयोग गर्ने नेपाल सरकार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अस्पतालप्रति देखाएको उदासीनताले सेवाग्राही दिक्दार बनेका छन् ।

जिल्लाका राजनीतिक दलहरू पनि अस्पतालको अवस्थाप्रति गम्भीर देखिँदैनन्, अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन न त सर्वपक्षीय छलफल हुन्छ न त अनुगमन नै । अर्कोतिर अस्पतालको वार्षिक आयव्यय तथा कार्य सम्पादनमा पनि समीक्षा बैठकमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै सरोकारवालाले टिप्पणी गरेपछि अस्पताल व्यवस्थापन जवाफ दिन समस्यामा परेको एक सहभागीको भनाइ छ ।

‘अस्पतालमा पहिलेदेखि नै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त थियो । हामीले पटकपटक मन्त्रालयमा माग गरेर पठायौँ तर मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अस्पतालमा छात्रवृत्ति पाएकाले सरकारसँग गरेको करारनामाअनुसार सेवा गर्न आएका मेडिकल अधिकृतहरूले अस्पतालमा सेवा दिएका हुन् । ती पनि क्रमशः जान थालेपछि अस्पतालमा अहिले १९ जनाको विशेषज्ञ डाक्टरहरूमध्ये कोही पनि छैनन् हामीले गर्ने के ?’

अध्यक्ष ओझाले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो तहबाट पटकपटक पहल भएको छ । नवौँ तहको विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गर्ने अधिकार र सामथ्र्य अस्पताललाई छैन, अस्पतालमा चिकित्सक सेवा नपाएपछि बिरामी र सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक भएको भन्दै बाहिर सार्वजनिक भएको अस्पतालको दरबन्दी खालीसम्बन्धी सूचना आधिकारिक भएको बताउनुभयो ।

साथै जडान नभएका अक्सिजन प्लान्टसहित डायलासिस मेसिन तथा अन्य उपकरण सञ्चालन गर्न निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवन कार्य सम्पन्न भए पनि क्रमशः सेवामा आउने पनि उहाँले बताउनुभयो । कठिन भूगोलका बीचमा रहेको यो स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य चौकीको दर्जा दिइरहेका सेवाग्राहीको मनोविज्ञानभन्दा माथि उठाउन अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक र प्रविधिले सार्थक बनाई सुदूरपश्चिमका जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको गन्तव्य बनाउन आवश्यक छ ।