शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। शिक्षा प्रणाली बलियो भयो भने देशको अर्थतन्त्र, प्रशासन, र नैतिकता समेत सबल हुन्छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक संरचना कुनै देशको भविष्य निर्माण गर्ने कारखाना हो, जहाँ नागरिकको चेतना, बौद्धिकता र जिम्मेवारीको भावना विकसित हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यही शिक्षा क्षेत्र आज राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपले दूषित हुँदै गएको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय, जो स्वतन्त्र चिन्तन र निष्पक्ष ज्ञानको केन्द्र हुनुपर्ने थियो, दलगत भागबण्डा, सिफारिस, र स्वार्थको अखडा बन्दै गइरहेका छन्। यो अवस्था केवल शिक्षाको गुणस्तरको संकट होइन, राष्ट्रको भविष्यको पनि संकट हो।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका संवाहक हुन्, तर तिनको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रसम्म प्रवेश गर्दा शिक्षाको मूल आत्मा—निष्पक्षता, वैज्ञानिक सोच, र मूल्य–आधारित चेतना—हराउँदै गएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन र अभिभावक समितिसम्म दलगत निष्ठामा बाँडिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा भने नियुक्ति, पदोन्नति, परीक्षा, र नीति निर्माण सबैमा राजनीतिक भागबण्डाको चलन स्थापित भइसकेको छ। यसले शैक्षिक संस्थाहरूलाई ज्ञान केन्द्रभन्दा बढी सत्ता प्राप्तिको सीढी बनाइदिएको छ।

विद्यालय स्तरमा राजनीतिक प्रभाव विशेष रूपले खतरनाक छ किनभने त्यसले बालमस्तिष्कमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। विद्यालयका विद्यार्थीहरू अझै विचार निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा हुन्छन्। उनीहरूले शिक्षकलाई अनुकरणको पात्रको रूपमा हेर्छन्। जब शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन दलगत झुकावमा बाँडिन्छ, विद्यार्थीहरूले पनि त्यसैबाट राजनीतिक सोच सिक्न थाल्छन्। कतिपय ठाउँमा विद्यालयभित्रै दलको झन्डा फहराइन्छ, शिक्षक र विद्यार्थीलाई राजनीतिक र्‍यालीमा सहभागी गराइन्छ, र विद्यालयका निर्णयहरू दलका आदेशमा गरिन्छ। यसरी शिक्षणस्थल राजनीतिक प्रयोगशालामा रूपान्तरण हुन्छ। परिणामस्वरूप विद्यार्थीहरूमा स्वाधीन सोच, नैतिक विवेक र रचनात्मक चेतना विकास हुन सक्दैन।

राजनीतिक हस्तक्षेपको असर शिक्षणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष देखिन्छ। जब शिक्षकको नियुक्ति योग्यता भन्दा सिफारिसका आधारमा हुन्छ, तब दक्ष र समर्पित शिक्षकको स्थान दल–निष्ठ शिक्षकले लिन्छ। यस्तो शिक्षकले शिक्षणलाई पेशा होइन, अवसरको माध्यमका रूपमा लिन्छ। उनीहरूको प्राथमिकता विद्यार्थीको सिकाइ होइन, दलको निर्देश हुन्छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउँछ, र विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट, निरुत्साहित र लक्ष्यविहीन बन्छन्।

विद्यालयमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयहरूमा पनि दलगत प्रभावले गहिरो जरो गाडिसकेको छ। नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर, डीन, परीक्षा नियन्त्रक, र अन्य उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति दलगत भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको छ। शैक्षिक योग्यता र नेतृत्व क्षमता भन्दा दलप्रतिको निष्ठा प्राथमिक मापदण्ड बनेको छ। यस्तो प्रणालीले विश्वविद्यालयको शैक्षणिक स्वतन्त्रता र अनुसन्धान संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाएको छ। विश्वविद्यालय अब ज्ञान उत्पादनको केन्द्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको मंच बनेको छ।

राजनीतिक प्रभावले विश्वविद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। शिक्षकहरू पनि विभिन्न दलगत संगठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक गतिविधिमा बढी समय खर्च गर्छन्। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पठनपाठन अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन, तालाबन्दी र आन्दोलन गर्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको सिकाइमा पर्छ। अध्ययनका सत्रहरू बीचमै स्थगित हुन्छन्, परीक्षा अनिश्चित बन्छ, र शैक्षिक सत्र लम्बिन्छ। यस्तो अस्थिर शैक्षिक वातावरणले राष्ट्रको बौद्धिक क्षमतामा गहिरो चोट पुर्‍याउँछ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षामा निष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रणाली पनि ध्वस्त बनाएको छ। शिक्षकहरूको पदोन्नति, तलब वृद्धि, र पुरस्कार वितरणमा दलगत सन्तुलन खोज्ने अभ्यासले योग्यताको संस्कार (meritocracy) लाई समाप्त गरेको छ। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका अनुदानहरू पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण हुने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यसले अनुसन्धानको स्तर घटाएको छ र प्रतिभाशाली युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई निराश बनाएको छ।

अर्को गम्भीर समस्या भनेको शैक्षिक नीतिहरूमा देखिएको अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षा नीति परिवर्तन हुन्छ। हरेक दल सत्तामा पुगेपछि नयाँ नारा ल्याउँछ—“शिक्षामा क्रान्ति”, “नयाँ पाठ्यक्रम”, “शिक्षा सुधार”—तर ती नीतिहरूमा निरन्तरता हुँदैन। यसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैमा भ्रम र अस्थिरता सिर्जना गर्छ। शिक्षा दीर्घकालीन योजना र स्थायित्वमा आधारित हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा शिक्षा अल्पकालीन राजनीतिक रणनीतिमा सिमित भएको छ।

राजनीतिक प्रभावले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा नैतिकता र पेशागत मर्यादामा पनि चोट पुर्‍याएको छ। शिक्षक, जो समाजका नैतिक नेतृत्वकर्ता हुन्, उनीहरू जब दलगत रङमा रंगिन्छन्, तब समाजमा शिक्षकको आदर्श छवि कमजोर हुन्छ। विद्यार्थीको दृष्टिमा शिक्षक अब मार्गदर्शक होइन, कुनै दलको प्रतिनिधि देखिन्छन्। यसले शिक्षण पेशाप्रतिको सम्मान घटाउँछ र शिक्षामा समर्पणको भावना हराउँछ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको दलगतरणले केवल संस्थागत समस्या होइन, सांस्कृतिक समस्या पनि सिर्जना गरेको छ। समाजमा “सिफारिस संस्कृति”, “कोटा संस्कृति” र “भागबण्डा संस्कृति” गहिरो रूपमा जरा गाड्दै गएको छ। बालबालिकाले सानै उमेरदेखि देख्छन्—योग्यताभन्दा पहुँचले काम गर्छ, र दलगत निष्ठा नै सफलताको कुंजी हो। यस्तो सोचले आगामी पुस्तामा पनि स्वार्थपरता, निर्भरता र अनैतिकता फैलाउँछ, जुन राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन संकट हो।

यस्तो अवस्थाबाट निस्कन अब समय आएको छ कि शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरियोस्। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म निष्पक्षता, पारदर्शिता र योग्यता–आधारित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूलाई “राजनीतिबाट निषेधित क्षेत्र”को रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। विद्यालय परिसरभित्र कुनै दलगत प्रचार, कार्यक्रम, वा सिफारिसले निर्णयमा प्रभाव पार्ने अभ्यास पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ।

शिक्षक सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि पेशागत र शैक्षिक हितका लागि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। तिनीहरू राजनीतिक दलका “भातृ सङ्गठन” होइनन्, शिक्षाको उत्थानका लागि सशक्त आवाज बन्नुपर्छ। राज्यले शिक्षकको नियुक्ति र पदोन्नतिमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउन अटोमेटेड मेरिट प्रणाली लागू गर्न सक्छ। विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरूको छनोट पनि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत हुनुपर्छ, दलगत सिफारिसबाट होइन।

त्यसका साथै, शिक्षक र विद्यार्थी दुबैलाई राजनीतिक साक्षरतासँगै नैतिक साक्षरतामा पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। राजनीतिक चेतना हुनु आवश्यक छ, तर त्यो दलगत अन्ध–समर्थन होइन, आलोचनात्मक सोच र जिम्मेवार नागरिकताको विकास हो। विद्यालय र विश्वविद्यालयले राजनीतिक निष्पक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय मूल्यहरूलाई शिक्षाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

अन्ततः, शिक्षा र राजनीति दुई फरक क्षेत्र हुन्—दुवै आवश्यक छन्, तर दुवैको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ। राजनीतिले नीति निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याओस्, तर विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगरोस्। शिक्षा स्वतन्त्र रहनुपर्छ, किनभने स्वतन्त्र शिक्षाले मात्र स्वतन्त्र सोच जन्माउँछ, र स्वतन्त्र सोचले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले पुनर्जागरणको खाँचो महसुस गरिरहेको छ—त्यो पुनर्जागरण राजनीतिक परिवर्तन होइन, बौद्धिक शुद्धताको हो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी शिक्षा क्षेत्रलाई शुद्ध, पारदर्शी र मूल्य–आधारित बनाउने समय यही हो। जब शिक्षक स्वतन्त्र हुन्छन्, विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन्छन्, र जब विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन्छन्, तब राष्ट्र स्वतन्त्र हुन्छ।

शिक्षा मन्दिर हो—त्यहाँ राजनीतिले होइन, ज्ञानले शासन गर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू दलगत रंगले होइन, विचार, विवेक र नैतिकताले उज्यालो बनिनुपर्छ। नेपालले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त गर्न सके मात्र साँचो अर्थमा ज्ञान, नैतिकता र समृद्धिको युग आरम्भ हुनेछ।

लेखक : योगेन्द्र सिंह धामी
श्री महेन्द्र नमूना माध्यमिक विद्यालय, माहाकाली–४, खलङ्गा, दार्चुला
पढाइ : सिभिल इन्जिनियरिङ