धनगढी । धनगढीका निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका छन्। अस्पताल सञ्चालकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएर श्रम शोषण गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते नर्सिङ एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुविधा सम्बन्धमा पाँच बुँदे पत्राचार गरेको छ। तर निजी अस्पतालहरूले कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगरेको आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार नघट्ने गरी लागु गर्न, तोकिएको समयभन्दा बढी समय काममा लगाएर अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न र कर्मचारीसँग करार सम्झौता गरेर मात्रै काममा लगाउन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा नराख्न, काम छोडेर जाँदा अनुभवको पत्र दिन र तलब बैङ्किङ प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। तर निजी अस्पतालहरूले यी निर्देशनको पालना नगरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। जसका कारण आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनीहरूले बताएका छन्।

निजी अस्पतालले कति दिन्छन् तलब ?

बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शनमा भेटिएका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कुनै अस्पतालले नदिएको बताएका छन्।

निजी अस्पतालहरूले अहेव र अनमी पढेको जनशक्तिलाई सुरूपमा ९र१० हजार तबल दिन्छन् भने प्रमाणपत्र तह पढेको स्टाफ नर्स, फार्मेसी सहायक र हेल्थ असिस्टेन्टलाई सुरुमा ११ हजार तलब दिने गरेको आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। यस्तै बिएससी नर्सिङ पढेको जनशक्तिको सुरुको तलब १३ हजार दिने गरेको उनीहरूको दाबी छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८१ मंसिर २७ गतेको निर्णयमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागु गर्न निजी अस्पतालहरूलाई परिपत्र गरिएको छ। तर अस्पतालहरूले उक्त परिपत्रको बेवास्ता गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ।

आधारभूत तलब न्यून दिँदै आएका निजी अस्पतालहरूले अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सक्कल प्रमाणपत्र आफूसँग राख्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। यस्तै,अनुभवको प्रमाणपत्र नदिने र तलब बैङ्क खातमा हाल्नुपर्नेमा नगदै दिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

निजी अस्पतालहरूले श्रम शोषण गरेको भन्दै धनगढीका त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले ूभ्वाइस अफ प्राइभेट हेल्थ प्रोफेसनल्सू समूह निर्माण गरेर आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूका माग जायज भएको र तीनको सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका छन्।

स्टाफ नर्सिङ पढ्न १५ लाख, पढाइ खर्च निकाल्नै मुस्किल

निजी नर्सिङ कलेजहरूमा स्टाफ नर्सिङ विषय पढ्न करिब १५ लाख खर्च हुने गरेको छ। पढाइ शुल्क, आवास, खाना, खाजा लगायतको खर्च जोड्दा तीन वर्षमा १५ लाख खर्च हुने गरेको नर्सिङ अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्। तीन वर्षमा १५ लाख लगानी भए पनि सो लगानी उठाउन भने एक सय २६ महिना काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

स्टाफ नर्स अध्ययन गर्दाको खर्च मात्रै उठाउन मासिक ११ हजार तलब पायो भने १० वर्ष ५ महिना काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एक जना नर्सिङ कर्मचारीले गुनासो गरे। ११ हजारदेखि सुरु भएको तलब हरेक दुई वर्षमा पाँच सया र एक हजारका दरले पढ्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अस्पतालको आवश्यकताअनुसार कुनै दिन १२ घण्टा काममा खटिए थप पारिश्रमिक भने नपाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

निजी अस्पतालहरूले विभिन्न शीर्षकमा सरकारबाट छुट पाउने तर कर्मचारीहरूको भने श्रम शोषण गर्दै आएकाले यो पटम आन्दोलनबाट पछिल्लो नहट्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। श्रम ऐनमा न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० तोकिएको भए पनि निजी अस्पतालहरूले भने ९र१० हजार तलब दिएर काममा लगाउने गरेको निजी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दाबी छ। उनीहरूले अस्पतालको अनुगमन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आग्रह गरेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने आन्दोलित कर्मचारीले माग गरेका छन्।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था प्राइभेट हस्पिटल एसोसिएसन (अफिन) सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको श्रम शोषण नगरेको दाबी गरेको छ। अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले कुनै पनि निजी अस्पतालले ९.१० हजार तलब दिएर स्वास्थ्यकर्मी नराखेको दाबी गरेका छन्।

उनले नेपाल सरकारले तोकेको तलब दिन भने नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। 'निजी अस्पतालहरूले नेपाल सरकारले तोकेको तलब दिन सकेका छैनन् तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने जस्तै ९र१० हजार या ११र१२ हजार दिएर कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन,' उनले भने, 'अस्पतालहरूले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छन्। सरकारी कर्मचारीको जस्तो तलब दिन हामीले सकेको छैन। अस्पताल सञ्चालन खर्च नै निकै बढी छ।' पन्तले अगाडि भने, 'बैङ्कको चर्को ब्याज तिर्नुपर्छ। हामीले चाहेर पनि सरकारले तोकेको तलब दिन सक्ने अवस्था छैन'