अछाम । प्रदेश सरकारले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएपछि निःशुल्क उपचार सेवा बन्द भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक संकट बेहोरेर सेवा प्रभावित भइरहेको बयालपाटा अस्पताल भदौ १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरेर सञ्चालन गरेको थियो । न्याय हेल्थ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले र अमेरिकामा रहेको पोसिबल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य दातृ निकायहरूको सहयोगमा करिब १७ वर्षसम्म बयालपाटा अस्पतालले निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको थियो ।

विदेशी दाताले अस्पताललाई गर्ने आर्थिक सहयोग बर्सेनि घटाउँदै लगेपछि केही वर्षयता अस्पतालले आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थियो । । गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएको अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि आर्थिक सहयोग गरिरहेको थियो । प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने र अस्पताललाई भने जनशक्तिलाई तलब भत्ता दिनका लागि बजेट आवश्यक परेकाले लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको थियो । कानुनअनुसार गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पतालका जनशक्तिलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा लिन योजना बनाउँदै आएको थियो ।

अन्ततः यही भदौ १ बाट प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ , प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७७ जस्ता कानुनी आधारमा गठन आदेश तयार गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ओएनएम सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन संरचनाको लागि समिति पनि गठन भएको थियो ।

बयालपाटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार नहुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश जोशीले बताए । उनका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिले ओपीडीमा नाम दर्ता गर्दा २० रुपैयाँ र इमरजेन्सीमा नाम दर्ता गर्दा ३० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको मातहतमा सञ्चालन भइसकेपछि सोही अनुसार विशेषज्ञ सेवा र प्रयोगशालामा पनि शुल्क लिने तयारी रहेको उनले बताए ।

डाक्टर जोशीका अनुसार जनशक्ति अभावले सेवा प्रभावित भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनोट गरिसकिए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने भनिएका ३० प्रतिशत कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।

लामो समयसम्म आफैं अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर मन्दिप पाठकलाई एक महिनाका लागि कन्सल्टेन्ट रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिनको लागि खटाएको छ । डाक्टर पाठकको निरन्तरताबारे यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड र संघीय सरकारले ७ करोड गरी १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।