धनगढी । प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने र जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने थलो अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । पछिल्लो एक महिनादेखि प्रदेश सभाका कामकारबाही अवरुद्ध छन् । प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, सदनमा उठेका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । 

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, राप्रपा र स्वतन्त्र सदस्यको अवरोधका कारण प्रदेश सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । समसामयिक समस्या राख्ने र कानुन बनाउने थलो नै अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम भएका छैनन् । प्रतिपक्षीका मागबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि बैठकले समेत निकास दिन सकेको छैन । यसै गरी सरकारकै आग्रहमा प्रदेश सभाको अवरोध हटाउनका लागि कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । 

प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले भन्दै आए पनि सहमति भने गर्न सकेका छैनन् । दुवै पक्षले निकासको बिन्दुमा पुग्न नसक्दा सभा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेकाले प्रदेश सभालाई धेरै दिनसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन नहुने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताउनुभयो । उहाँले अख्तियारले हात हालिसकेको वनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेर प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । 

“प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन बनाउनै बाँकी छ । यसै गरी सदनमा विचाराधीन सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नै बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जहाँसम्म प्रदेश सभाको गतिरोध चाँडै अन्त्य गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी सबैको जोड छ, यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु राम्रो होइन ।”

प्रतिपक्षीले उठाएको मागको सवालमा सत्तापक्षबिच नै सहमति हुन नसकेको बताइन्छ । सत्तापक्ष नै अलमलमा रहेका कारण प्रतिपक्षसँग सहमति हुनसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का संसदीय दलको नेता मानबहादुर धामीले सत्तापक्षीय दल आफैँ अलमलमा रहेकाले सहमति हुन नसकिरहेको बताउनुहुन्छ । “उहाँहरू ९सत्तारूढ दल० आफैँ अलमलमा हुनुहुन्छ,” धामीले भन्नुभयो, “त्यसैले पहिले तपाईंहरू आफैँ स्पष्ट हुनूस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ ।”

प्रतिपक्षी दलले उठाएको मागमध्ये खर्च कटौतीको सवालमा मुख्यमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको धामीको ठहर छ । मुख्यमन्त्री सकारात्मक भएपछि पहिलो सर्वदलीय बैठकमै सहमतिको नजिक पुगे पनि सत्ता साझेदार दल नेकपा ९एमाले० ले नमान्दा सहमति हुन नसकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । 

प्रदेश सभामा बर्खे अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आउन लागेको छ तर गत साउनबाट सुरु भएको पुरानै बर्खे अधिवेशन अझैसम्म जारी रहेको छ । अझै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै बाँकी रहेको छ । प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष सहमत हुनुको विकल्प नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट